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फुलवारीशरीफ : शहरी गरीबों की सुविधाओं पर बजट का 25.6 % होगा खर्च
नगर पर्षद का 86 लाख 98 हजार लाभ का बजट पारित होल्डिंग टैक्स की वसूली व एसेसमेंट कराया जायेगा फुलवारीशरीफ : फुलवारीशरीफ नगर पर्षद का 2019-2020 का वार्षिक बजट बुधवार को सर्वसम्मति से पारित किया गया. शहरी गरीबों की बुनियादी सुविधा के लिए बजट का 25.6 प्रतिशत खर्च होगा. इस बार एक सौ तीन करोड़ […]
नगर पर्षद का 86 लाख 98 हजार लाभ का बजट पारित
होल्डिंग टैक्स की वसूली व एसेसमेंट कराया जायेगा
फुलवारीशरीफ : फुलवारीशरीफ नगर पर्षद का 2019-2020 का वार्षिक बजट बुधवार को सर्वसम्मति से पारित किया गया. शहरी गरीबों की बुनियादी सुविधा के लिए बजट का 25.6 प्रतिशत खर्च होगा. इस बार एक सौ तीन करोड़ सड़सठ लाख पांच हजार चार सौ पच्चीस रुपये का बजट पेश किया गया है.
इसमें बताया गया कि होल्डिंग कर का करीब 36 लाख बकाया एवं चालू कर की वसूली का लक्ष्य रखा गया है. चालू वित्तीय वर्ष में सभी छुटे हुए एवं नये मकानों को संपत्ति कर के दायरे में लाया जायेगा. निबंधन विभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र की जमीन एवं मकानों के हस्तांतरण पर दो प्रतिशत अतिरिक्त मुद्रांक शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है, जो नगर निकायों को देय होता है.
इस स्रोत से वर्ष 2019-20 में 15 करोड़ आने की संभावना है. केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार से प्राप्त होने वाली पूंजी एवं राजस्व अनुदान के रूप में, स्वच्छ भारत मिशन, एनयूएलएम अनुदान, मुख्य पार्षद, उपमुख्य पार्षद एवं अन्य पार्षदों के नियम भत्ता के लिए अनुदान, इ-गवर्नेंस ग्रांट, 14वीं वित्त, सबके लिए आवास योजना, मुख्यमंत्री नाली गली एवं पेयजल, पंचम वित्त आयोग अनुदान, राज्य योजना अनुदान इत्यादि से करीब 71 करोड़ 66 लाख आय होने की संभावना है. प्रोफेशनल टैक्स से वित्तीय वर्ष 2019-20 में 33 लाख रुपये प्राप्त होने की संभावना है.
नगर सभापति मो आफताब आलम ने बताया कि बजट गरीबों के हितों को देखते हुए बनाया गया है .बजट को लेकर आम नागरिकों के सुझाव समेत राज्य और केंद्र सरकार के गाइड लाइन को देखते हुये बनाया गया है. अनुमानित आय 104,54,03,619.58 रुपये है. जिसकी कुल अनुमानित व्यय 103,67,05,425.82(एक सौ तीन करोड़ सड़सठ लाख पांच हजार चार सौ पच्चीस रुपये बेरासी पैसे) है.
इस तरह यह बजट 86,98,193.76 रुपये के लाभ का है, जिसमें से कुल बजट का 25.6 प्रतिशत यानी करीब 31 करोड़ 28 लाख रुपये शहरी गरीबों के लिए बुनियादी सेवा पर खर्च करने का प्रावधान रखा गया है.
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