पटना : दीघा-राजीव नगर अधिग्रहित विवादित भूखंड की समस्या को सुलझाने को लेकर विभागीय मंत्री ने दीघा के किसानों व निवासियों से प्रस्ताव मांगा था.
अब तक प्रस्ताव नहीं दिया गया. अब आवास बोर्ड ने कार्रवाई करते हुए फॉर्म की बिक्री शुरू की है.सरकार के सहयोग से शीघ्र ही दीघा विवाद की समस्या सुलझा लेंगे. गुरुवार को दीघा कृषि भूमि आवास बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कुम्हरार विधायक अरुण कुमार सिन्हा व दीघा विधायक संजीव चौरसिया ने उक्त बातें कहीं.
अरुण कुमार सिन्हा ने कहा कि भागवत नगर में भी ऐसा ही मामला था. लेकिन, एनडीए की सरकार ने समस्या को सुलझा लिया. उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री, प्रधान सचिव व आवास बोर्ड के अधिकारियों से मिले हैं. अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ, तो मुख्यमंत्री से भी मिलेंगे. समिति के कार्यकारी अध्यक्ष श्रीनाथ सिंह ने
कहा कि दीघा के किसानों व निवासियों को भटकाने के लिए आवास बोर्ड
फॉर्म बेच रही है, लेकिन दीघा के लोग झांसे में आने वाले नहीं हैं. समिति शीघ्र ही नगर आवास विकास विभाग को प्रस्ताव सौंपेगा और प्रस्ताव देने के बाद आवास बोर्ड की कार्रवाई नहीं रुकी, तो समिति उग्र आंदोलन के लिए तैयार रहेगी.
