पटना : प्रदेश सरकार के कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री शिवचंद्र राम ने कहा है कि मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के अंतर्गत एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र में खिलाड़ियों की सुविधाएं बढ़ा दी गयी हैं. उन्होंने बताया कि राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत खिलाड़ियों की प्रतिभा की पहचान की गयी है. उन्हें वैज्ञानिक ढंग से नियमित खेल प्रशिक्षण, नयी तकनीक के साथ उपलब्ध कराने के लक्ष्य के साथ पौष्टिक आहार और आवासीय सुविधाओं में वृद्धि की गयी है. उन्होंने कहा कि एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र का संचालन 16 जिलों के 22 सेंटरों पर किया जा रहा है. वहां सुविधाओं में बढ़ोतरी की गयी है.
आर्मी ब्यॉज स्पोर्ट्स व भारतीय खेल प्राइज के एसटीसी, खेल प्रशिक्षण केंद्रों के समान ही खिलाड़ियों के पौष्टिक भोजन के लिए 225 रुपये प्रतिदिन दिये जायेंगे. स्पोर्ट्स किट के लिए 5000 और 1000 में वृद्धि करते हुए अन्य राज्यों में खेल प्रशिक्षकों के समान ही एकलव्य के खेल प्रशिक्षकों के मानदेय को बढ़ाने का निर्णय सरकार ने लिया है. इसके तहत भोजन के लिए 100 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से बढ़ाकर 225 रुपये प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति, रसोइया का मानदेय 3000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 6000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है.
उन्होंने कहा कि पूर्व में सहायक रसोइये को मानदेय देने की सुविधा नहीं थी, लेकिन सरकार ने अब उनके लिए भी 3000 रुपये प्रति माह मानदेय देने का निर्णय लिया. इसके अलावा स्पोर्ट्स किट्स के लिए 2500 रुपये की वार्षिक राशि को बढ़ाकर 5000 रुपये वार्षिक और 1000 रुपये फुटबॉल और हॉकी के खिलाड़ियों को देने का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है.
उन्होंने बताया कि छात्रावास अधीक्षक का मानदेय भी 1000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है. एनआइएस से डिप्लोमा इन स्पोर्टिंग कोचिंग और इंटरनेशनल खिलाड़ी व प्रशिक्षक का मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 30,000 हजार रुपये कर दिया गया है.
एनआइएस से डिप्लोमा इन स्पोर्टिंग कोचिंग और नेशनल खिलाड़ी का 25,000 हजार रुपये कर दिया गया है. इसी तरह राष्ट्रीय खेल प्रतिभागिता और अखिल भारतीय अंतर विवि खेल पदक प्राप्त प्रशिक्षक का मानदेय 8,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है. वहीं, राष्ट्रीय खेल व अखिल भारतीय अंतर विवि खेल में प्रतिभगिता के लिए 15,000 रुपये कर दिया गया.
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 24 प्रखंड में स्टेडियमों को एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्वीकृति दी गई. किशनगंज, गोपालगंज, भागलुपर, बक्सर, भोजपुर, सहरसा, मधेपुरा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, शेखपुरा, जमुई, बेगूसराय और मधुबनी के 24 स्टेडियमों को स्वीकृति दी गयी.
