बिहारशरीफ : पुराने पेंशन योजना को लागू कराने के लिए 34540 कोटि के प्रारंभिक शिक्षकों द्वारा पटना उच्च न्यायालय में दायर याचिका पर मंगलवार को न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय के बेंच में सुनवाई की गयी. बिहार सरकार की ओर से सामय पर जवाब दाखिल नहीं किये जाने को लेकर न्यायमूर्ति श्री पांडेय द्वारा तीन सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का कड़ा निर्देश दिया गया.
समय पर जवाब दाखिल नहीं किये जाने पर शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया गया है. उक्त आशय की जानकारी बिहार राज्य शिक्षक महासंघ के जिलाध्यक्ष अर्जुन प्रसाद ने दी.