मुजफ्फरपुर: केबल बिछाने व काटने को लेकर नगर निगम व भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है. बार-बार नाला निर्माण से केबल को क्षति पहुंचाने का लग रहे आरोप के बाद नगर निगम ने बीएसएनएल को पत्र भेज कर शहर में कहां-कहां और किसकी अनुमति से केबल बिछाया गया है, इसकी पूरी रिपोर्ट तलब की है.
इसके अलावा बीएसएनएल से शहर में लगाये गये मोबाइल टावरों के बारे में भी सूची मांगी गयी है. कुछ जानकारी बीएसएनएल की ओर से दी गयी है, लेकिन विस्तृत रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण निगम ने अपने कर्मचारियों से सव्रे कराया है. इसके बाद नगर निगम बीएसएनएल पर तीन करोड़ से अधिक का दावा ठोंक राशि जमा करने का नोटिस भेजा है.
26 टावर किये गये चिह्न्ति : नगर निगम बीएसएनएल का 26 मोबाइल टावरों को चिह्न्ति किया है. ये 26 मोबाइल टावर शहरी इलाके में विभिन्न जगहों पर लगाये गये हैं, लेकिन इसकी अनुमति नगर निगम से नहीं ली गयी है. निगम की ओर से जिनके मकान व जमीन पर टावर लगे हैं, उनके होल्डिंग स्वामियों को नोटिस किया गया था. इसके बाद रामदयालु नगर से एक होल्डिंग स्वामी ने जवाब देते हुए नगर निगम को बीएसएनएल के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया था. नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि सव्रे के बाद बीएसएनएल को बकाया टैक्स चुकता करने एवं लगाये गये टावरों का एनओसी लेने को कहा गया है. इसके लिए अधिकतम एक माह का समय दिया जायेगा. इसके बाद भी अगर बीएसएनएल राशि जमा नहीं कराता है, तब निगम नगर पालिका एक्ट 2007 के तहत कानूनी कार्रवाई करेगा. इसको लेकर निगम का टैक्स व विधि शाखा तैयारी में जुटा है.
मोबाइल की निजी कंपनियों के साथ-साथ बीएसएनल को भी नोटिस किया गया है. निजी कंपनियां संपर्क कर बकाया जमा कर रही हैं. नोटिस के बाद बीएसएनएल के अधिकारियों ने बात की है. उन्हें बकाया टैक्स जमा करने को कहा गया है. इसके लिए समय-सीमा निर्धारित की गयी है. इसके बाद कार्रवाई की जायेगी.
हिमांशु शर्मा, नगर आयुक्त मुजफ्फरपुर
