मुजफ्फरपुर: होल्डिंग टैक्स बकाया रखनेवाले करीब पांच हजार लोगों के नाम को नगर निगम अब सार्वजनिक करेगा. बैंक लोन डिफॉल्टरों की तर्ज पर नगर निगम भी 49 वार्डों में टैक्स बकायेदारों की सूची बना कर उसे सार्वजनिक जगहों पर चिपकायेगा. इसमें 25 हजार रुपये से ज्यादा टैक्स बकायेदारों के नाम सार्वजनिक होंगे. यह काम नवंबर से शुरू होगा.
मेयर सुरेश कुमार ने नगर आयुक्त व टैक्स शाखा को बकायेदारों की सूची फाइनल करने का निर्देश दिया है. इसके लिए 15 दिनों की समय-सीमा निर्धारित की गयी है. मेयर ने बताया कि टैक्स वसूली की रफ्तार बहुत ही धीमी है. इसे हर हाल में बढ़ाना है. समीक्षा के दौरान बकायेदारों की लंबी सूची होने की जानकारी मिली है. कई बार उन्हें नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन अबतक टैक्स जमा करने के लिए वे लोग आगे नहीं आये हैं. निगम जब सुविधा मुहैया करा रहा है, फिर टैक्स देना लोगों का काम है. इसलिए कानूनी कार्रवाई से अच्छा है कि बकायेदाराें की सूची को सार्वजनिक कर सामाजिक स्तर पर टैक्स जमा करने के लिए दबाव बनाये जाये.
सरकारी विभागों पर करोड़ों है बकाया : नगर निगम का कई सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये बकाया है. इसमें बिजली विभाग के अलावा जिला परिषद समेत दो दर्जन से अधिक सरकारी विभाग शामिल हैं. मेयर ने कहा कि सरकारी विभागों से वसूली में मदद के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को पत्र लिखेंगे. जिस तरह सरकार बकाया बिजली बिल के लिए मुख्यालय स्तर से दबाव बना कर सरकारी विभागों का बकाया बिल जमा करा रही है, वैसे ही निगम के टैक्स को भी जमा कराने का आग्रह करेंगे.
रिकॉर्ड तोड़ हुई थी वसूली: 2015 में तत्कालीन नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा के 11 महीने के कार्यकाल के दौरान निगम में रिकॉर्ड तोड़ टैक्स वसूली हुई थी. इसमें कई सरकारी विभागों ने बकाया राशि जमा करायी थी. बड़ी संख्या में शहरवासियों ने अग्रिम टैक्स जमा किया था. हालांकि, उनके तबादला के बाद से अबतक वसूली का रिकॉर्ड नहीं सुधर पाया है.
25 हजार रुपये से ज्यादा टैक्स बकायेदारों की सूची मांगी गयी है. इसे तैयार किया जा रहा है. ऐसे बकायेदारों की संख्या करीब पांच हजार है. 700-1000 के बीच ऐसे बकायेदार हैं, जिनके यहां एक लाख से ज्यादा टैक्स बकाया है.
अशोक कुमार सिंह, वरीय टैक्स दारोगा
