Kaimur News : जनता की ज्वलंत समस्याओं को लेकर सोमवार को बिहार प्रांतीय खेत एवं मजदूर यूनियन, अंचल कमेटी भभुआ की ओर से प्रखंड विकास पदाधिकारी के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया गया. इस दौरान लाल झंडे और बैनर के साथ महिला एवं पुरुष कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. धरना के समर्थन में बिहार राज्य किसान सभा की इकाई के कार्यकर्ता भी शामिल हुए.
वक्ताओं ने सरकार पर लगाया जनविरोधी नीतियां अपनाने का आरोप
प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के शासनकाल में हत्या और दुष्कर्म की घटनाओं की बाढ़ सी आ गयी है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र और राज्य की सरकारें जनता के हितों की अनदेखी कर रही हैं और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही हैं.
मनरेगा कानून में बदलाव को लेकर जताया विरोध
वक्ताओं ने कहा कि मनमोहन सरकार के समय मनरेगा कानून मजदूरों के हित में लाया गया था. आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने इसमें बदलाव कर नया कानून बनाया है, जो मजदूरों के शोषण का माध्यम है. उन्होंने कहा कि नये कानून में मजदूरों को 100 दिन के बजाय 125 दिन काम मिलने की बात को लेकर भी सरकार पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया.
250 दिन रोजगार और 3000 रुपये मासिक पेंशन की मांग
धरना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने लाल कार्डधारियों को जमीन पर दखल दिलाने, ग्रामीण क्षेत्रों का होल्डिंग टैक्स वापस लेने और नल-जल योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की मांग की. इसके अलावा मनरेगा के तहत 250 दिन काम देने, मजदूरों को 3000 रुपये मासिक पेंशन देने, चारों लेबर कोड वापस लेने और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग भी उठायी गयी.
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बंदोबस्त रिपोर्ट जारी करने की भी उठी मांग
प्रदर्शनकारियों ने बंदोबस्त रिपोर्ट जारी करने समेत अन्य मांगों को भी प्रमुखता से उठाया. धरना के अंत में पांच सदस्यीय शिष्टमंडल ने बीडीओ को आठ सूत्री मांग पत्र सौंपा और मांगों पर आवश्यक कार्रवाई की मांग की.
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महिला-पुरुष कार्यकर्ताओं ने लिया प्रदर्शन में हिस्सा
प्रदर्शन में यूनियन के राज्याध्यक्ष रंगलाल पासवान, जिला मंत्री भीम सिंह, कपिल देव राम, ब्रजेश कुमार सिंह, रामाशंकर राम, बनारसी मुसहर, अनीता देवी, अंजू देवी, जुलेखा बीबी सहित बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष कार्यकर्ता शामिल हुए.
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