पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद खाद्य व उपभोक्ता विभाग ने 35 लाख से अधिक अस्वीकृत व लंबित राशन कार्डों की जांच शुरू कर दी है. सरकार की इच्छा है कि कोई भी पात्र व्यक्ति राशनकार्ड से वंचित नहीं रह जाना चाहिए़ इसलिए वह उन 35 लाख से अधिक राशनकार्डों की फिर जांच करा रही है, जो पहले अस्वीकृत कर दिये गये थे़ खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग पुराने आवेदनों की जांच करके उनमें पात्र पाये जाने वाले उपभोक्ताओं को राशन कार्ड जारी करेगा़ एक करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं पर आठ करोड़ से अधिक उपभोक्ता पहले से कवर हो चुके हैं.
विभागीय जानकारों के मुताबिक पहले अस्वीकृत किये गये राशन कार्डों की उदारता के साथ जांच की जा रही है़ उम्मीद जतायी जा रही है कि अगले 3-4 दिनों में आवेदनों की सत्यता की जांच कर ली जायेगी़ इन उपभोक्ताओं को संभवत: एक माह में राशन कार्ड बनाने की कवायद पूरी कर दी जायेगी़ उल्लेखनीय है कि जून माह तक सभी वर्गों को राज्य व केंद्र सरकार फ्री राशन देने जा रही है़ प्रदेश भर में करीब 66 हजार नये राशन कार्डों के लिए आवेदन लंबित हैं. ऐसे में उनके बनाये जाने की कवायद भी पूरी की जानी है़ इस मामले में सीधे मुख्यमंत्री की तरफ से आदेश दिये गये हैं.
अब चावल के साथ एक किलो मुफ्त दाल भी आधिकारिक जानकारी के मुताबिक अप्रैल से जून तक प्रति राशन कार्ड पर नियमित अनाज के अलावा प्रति सदस्य पांच किलो चावल व एक किलोव मुफ्त में दाल दी जानी है़ दाल अरहर, मूंग या चने में किसी एक की हो सकती है़ दाल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दी जानी है़ प्रत्येक राशन की दुकान पर आवंटन किया जा चुका है़ राशन की दुकान पर उपभोक्ताओं को टोकन दिये जायेंगे़ इसी के आधार पर उन्हें राशन दिया जायेगा़ ऐसा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम को पालन करने को लेकर किया गया है़
सभी जन वितरण प्रणाली की दुकानों का खुलने का समय सुबह सात से 10 बजे तक : सभी श्रेणी के बुजुर्ग राशन कार्ड धारकों के लिए सुबह दस से दोपहर दो बजे तक : सभी श्रेणी के राशन कार्ड धारकों के लिए दो से चार बजे तक : सभी श्रेणी की महिला उपभोक्ताओं के लिए कोट प्रदेश में 35 लाख से अधिक ऐसे राशन कार्ड हैं, जो पहले अस्वीकृत हो गये हैं. उनकी फिर जांच करायी जा रही है़ उनमें से पात्र परिवारों को राशन कार्ड दिये जायेंगे़ इसी तरह जिन 66 हजार आवेदकों के राशन कार्ड बनना लंबित हैं, उन्हें भी राशन कार्ड जारी किये जाने हैं. इस दिशा में काम चल रहा है़ पंकज कुमार पाल, सचिव, खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग
