पांच मई से बिहार के करीब नौ करोड़ राशन कार्ड लाभुकों को मिलेगा मुफ्त राशन, केंद्र सरकार ने किया अलॉटमेंट जारी

पटना. पांच-छह मई से प्रदेश के करीब नौ करोड़ राशन कार्ड लाभुकों को मुफ्त राशन वितरण शुरू कर दिया जायेगा़ केंद्र सरकार ने अलाटमेंट जारी कर दिया है़ वहीं, राज्य सरकार ने भी गुरुवार को हरी झंडी दे दी है़ करीब साढ़े चार लाख टन गेहूं और चावल का अलॉटमेंट हुआ है़ कोविड संक्रमण के मद्देनजर दिया जाने वाला यह मुफ्त राशन परंपरागत तौर पर बांटा जाने वाला माहवार राशन के अलावा होगा़

खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया कि केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी जरूरत का अलाटमेंट जारी कर दिया है़ इस बार हम गेहूं केंद्र सरकार से ले रहे हैं. चावल इस बार राज्य सरकार खुद अपना बांटेगी़ यह वह चावल होगा, जो हाल ही में समर्थन मूल्य पर खरीदे धान से निकाला गया है़

राशन वितरण केंद्रों को एक-दो दिन में मुफ्त खाद्यान्न वितरण के औपचारिक आदेश जारी किये जा रहे हैं. खाद्य सचिव ने बताया कि मुफ्त बांटा जाने वाला राशन मई का मई और जून का उसी माह बांटा जायेगा़

सिर्फ पीओएस के जरिये ही होगा वितरण

खाद्य सचिव ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि अनाज का वितरण केवल पीओएस के जरिये ही होगा़ इसमें किसी तरह की ढील नहीं दी जायेगी़ अंगूठा के अलावा राशन उठाने के लिए आंखों की पुतलियों का इस्तेमाल किया जा सकता है़

राशन वितरण में पारदर्शिता से सरकार किसी तरह समझौता करने नहीं जा रही है़ उन्होंने बताया कि अप्रैल का समुचित खाद्यान्न अभी बंट नहीं पाया है, इसलिए उसके वितरण की तिथि पांच मई तक कर दी गयी है़

कालाबाजारी पर नियंत्रण की जवाबदेही जिला अधिकारियों को

खाद्य सचिव विनय कुमार ने बताया कि कोरोना आपदा के मद्देनजर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आने वाली वस्तुओं की कालाबाजारी रोकने की जवाबदेही जिला अधिकारियों को दी गयी है़

उन्हें पत्र जारी कर दिये गये हैं. जिला अधिकारियों को अगर लगता है कि अमुक दुकानदार या एजेंसी विधि विरुद्ध काम कर रहे हैं, तो वह उनके खिलाफ प्रस्ताव बना कर देंगे. उसी के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी.

Posted by Ashish Jha