आपत्ति में एक माह की हो वृद्धि

दरभंगाः आर्थिक व जातिगत जनगणना में 70 फीसदी से अधिक प्रपत्रों में त्रुटियों को देखते हुए नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने एक माह तक आपत्ति का समय बढ़ाकर शत-प्रतिशत प्रपत्रों को शुद्ध करने का निर्देश दिया है. शनिवार को मेयर गौरी पासवान की अध्यक्षता में स्थायी समिति की बैठक शुरू होते ही सदस्य रीता सिंह एवं राम मनोहर प्रसाद ने दो दर्जन से अधिक प्रपत्रों को दिखाकर यह सवाल किया कि भूमिहीन सड़क किनारे रहने वाले लोगों के प्रपत्र पर दो मंजिला मकान एवं शौचालय बसाया गया है. इन दोनों पार्षदों ने मेयर से अनुरोध किया कि आर्थिक गणना संबंधी प्रपत्र वार्डवार सभी संबंधित पार्षदों को भेजा जाये. साथ ही आर्थिक गणना संबंधी त्रुटि का इस तरह निराकरण हो कि एक भी परिवार इससे वंचित न रहे. सदस्यों ने इसके लिए डीएम को पत्र भेजने का निर्देश दिया.

खरीदी जाये बैट्री चालित गाड़ी

सदस्य रीता सिंह ने हाल ही में वार्ड नंबर 21 में खरीदे गये बैट्री चालित गाड़ी की सराहना करते हुए प्रत्येक वार्ड में ऐसे दो-दो गाड़ी खरीदने का प्रस्ताव दिया जिसे राम मनोहर प्रसाद, सुचित्र रानी, किशोर कुमार प्रजापति ने समर्थन किया. मेयर गौड़ी पासवान ने नगर आयुक्त को निर्देश दिया कि चतुर्थ वित्त या अन्य मदों से ऐसे सफाई उपस्कर की शीघ्र खरीदारी हो. किशोर कुमार प्रजापति ने कौशल प्रशिक्षण की जानकारी ससमय पार्षदों को नहीं दिये जाने को गंभीर मामला बताते हुए पार्षदों को समय पर उसकी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा, ताकि उस वार्ड के लाभुक लाभ से वंचित नहीं रहे. मेयर ने सदस्यों को आश्वस्त किया कि मुद्रांक शुल्क से जिन वार्डो की योजना लंबित हैं, उनकी शीघ्र निविदा कराकर कार्य प्रारंभ किया जाये. उन्होंने कहा कि मुदं्राक शुल्क का राशि आ गयी है. इसलिए इसमें अब विलंब ठीक नहीं.

भेदभाव का आरोप

वार्ड नंबर 11 के पार्षद सह विशेष आमंत्रित सदस्य सुबोध प्रसाद ने मेयर से अपने वार्ड में योजनाओं में भेदभाव का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि उनके लिखित आवेदन पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है जबकि उनके वार्ड के भाजपा के अध्यक्ष के आवेदन पर कार्रवाई की जाती है. उन्होंने केरोसिन वितरण में बिना उनकी सहमति के भाजपा के वार्ड अध्यक्ष को रखने पर हैरानी जताते हुए कहा कि प्रत्येक माह वह 100 कूपन काटता है लेकिन 50 कूपन पर ही लोगों को केरोसिन मिल पाता है. यह सब कैसे हुआ मेयर साहब इसकी जांच कराइये.

सड़कों के वर्गीकरण के लिए गठित होगी कमेटी

शहर के सड़कों के वर्गीकरण के लिए कमेटी का गठन किया जायेगा. इस कमेटी में नगर अभियंता, सहायक नगर अभियंता, कनीय अभियंता, चैंबर ऑफ कॉमर्स, बार एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक-एक प्रतिनिधि, एक शिक्षाविद तथा तीन पार्षद को शामिल किया जायेगा. तीन पार्षदों के चयन के जिम्मेवारी मेयर को दी गयी. इसी तरह कर पुनरीक्षण बाहय एजेंसी से कराने के लिए नगर प्रबंधक के संयोजकत्व में कमेटी गठित करने का निर्णय लिया गया. नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2013 के क्रमांक 23 धारा 128 में संशोधन करते हुए नगर निगम क्षेत्र के तहत भूमि एवं भवनों पर वार्षिक किराया मूल्य का 9 प्रतिशत एवं अधिकतम 15 प्रतिशत संपत्ति कर लगाने का प्रस्ताव दिया गया जिस पर स्थायी समिति के सदस्यों ने पूर्व की भांति 9 फीसदी ही समेकित संपत्ति कर वसूली करने पर सहमति जतायी.

शहर में अवस्थित बड़े बहुमंजिले मकानों-व्यावसायिक एवं आवासीय के स्वकर निर्धारण का सत्यापन करने का सरकारी निर्देश के अनुसार भवन में परिवर्तन की तिथि से ही करने का निर्णय लिया गया. ऐसे भवनों की विशेष जांच के लिए निगरानी समिति गठित करने के लिए मेयर को अधिकृत किया गया. वर्ष 2012 में वार्ड नंबर 7 के छठ घाटों की सफाई में 130 मजदूरों की मजदूरी 18,720 रुपये भुगतान की स्वीकृति शनिवार को स्थायी समिति की बैठक में दी गयी. इतना ही नहीं वर्ष 2013 में वार्ड नंबर 30 के विश्वंभरा नाला की सफाई पर 225 दैनिक मजदूरों की मजदूरी के लिए 32,400 रुपये भुगतान की भी स्वीकृति दी गयी. बैठक में डिप्टी मेयर बदरूज्जमा खां बॉबी ने कहा कि जातिगत जनगणना में परिवार का बिखंडीकरण नहीं करने का प्रावधान है . मौके पर सुनिता देवी, सुबोध प्रसाद, अशोक कुमार, निशा कुमारी, राजस्व पदाधिकारी प्रजापति मिश्र, नगर प्रबंधक पांडेय अरविंद, सऊद आलम मौजूद थे.