दरभंगाः जिला परिषद की बैठक से गैरहाजिर रहने वाले 10 विभागों के पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रस्ताव की मुहर सदस्यों ने लगा दी. इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सरकार को लिखा जायेगा. बुधवार को जिला परिषद के सभागार में आयोजित सामान्य बैठक जिप अध्यक्ष भोला सहनी की अध्यक्षता में हुई. नव निर्वाचित जिप अध्यक्ष श्री सहनी ने एक दिन पूर्व ही पार्षद मिलन समारोह आयोजित कर सब ठीक-ठाक कर लिया था. सो इस बैठक में सब कुछ सामान्य रहा. करीब पांच महीने पहले हुई बैठक के एजेंडों पर सदस्यों ने चर्चा की.
फिर इस बैठक के 10 मुद्दों पर चर्चा हुई. इसमें कृषि विभाग व नलकूप विभाग पर चर्चा हुई. कृषि विभाग को डीजल अनुदान वितरण में गति लाने और वितरित की गयी राशि का ब्योरा सदस्यों को देने की मांग की गयी. सदस्यों ने खेतों में लगी फसल को हर कीमत पर बचाने तथा क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की. इस पर कृषि पदाधिकारी ने सदस्यों के सवालों का जवाब देते हुए उनको आश्वस्त किया कि डीजल वितरण में तेजी लाने की कोशिश हो रही है. इस मुद्दे पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी सह डीडीसी ने कहा कि हर सोमवार को मुख्य सचिव सुखाड़ की बाबत वीडियो कांफ्रेंसिंग से डीजल अनुदान वितरण व पटवन की समीक्षा करते हैं. बैठक में बहादुरपुर प्रखंड के तारालाही पंचायत में आंगनबाड़ी सेविका बहाली में हुई धांधली को लेकर आवेदिका के अनशन पर भी चर्चा हुई.
बाद में डीपीओ द्वारा जांच का आश्वासन व सही निर्णय करने की बात पर सदन में उपाध्यक्ष विनय कुमार झा, सदस्य प्रतिभा राय, सतीश कुमार शर्मा को अनशन तुड़वाने के लिए अधिकृत किया. उपाध्यक्ष व अन्य सदस्यों ने धरनास्थल पर जाकर अनशन कर रही आवेदिका को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया. बैठक में शिक्षा विभाग के अधिकारी डीइओ रामसागर सिंह ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार 40 मध्य विद्यालयों को हाइ स्कूल के रूप में उत्क्रमित करने का प्रस्ताव भेजा गया है. इसके बाद स्वीकृति मिलने पर भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी. बैठक में न तो कोई विधायक मौजूद थे और न ही विधान पार्षद. करीब 10 प्रखंडों के प्रमुख भी बैठक से अनुपस्थित रहे. बैठक में पूर्व अध्यक्ष हरि सहनी, पूर्व उपाध्यक्ष राजेश कुमार यादव उर्फ गुलाब यादव, सदस्य राम नरेश पासवान, महादेव झा, जमाल अतहर रूमी समेत दर्जनों सदस्य उपस्थित थे.
लटका भूमि देने का मामला
जिप अभियंता निवास परिसर अललपट्टी में इग्नू को भूमि देने का मामला सदन में एक बार फिर से अटक गया है. सदस्यों ने कहा कि एक ओर सदन उस भूमि पर अललपट्टी में मार्केट काम्पलेक्स बनाना चाहती है, तो फिर हमारे पास जमीन कहां बच रही है, जिसे इगAू को दिया जा सके. इस मुद्दे पर सदस्यों के बीच बहस हुई. बैठक में इंदिरा आवास के मद्दे पर हुई चर्चा में सदस्यों ने कहा कि बीडीओ प्रखंड मुख्यालय के अलावा पंचायत एवं जिला परिषद को भी प्रतीक्षा सूची उपलब्ध करावें. साथ ही सदस्यों ने एक वर्ष पूर्व चयनित लाभुकों की सूची भी सदन को देने की मांग की है.
