राहत. सरकार के फैसले से शहरी गरीबों को होगा फायदा
आर्थिक रूप से कमजोर शहरी गरीबों को आवास योजना से बने मकानों के टैक्स से सरकार ने मुक्त कर दिया है. विभागीय निर्णय के प्रस्ताव पर नप बोर्ड अंतिम मुहर लगायेगी. बोर्ड के निर्णय पर संबंधित निकाय क्षेत्र में होल्डिंग टैक्स लागू होगा.
मोतिहारी : आवास योजना के शहरी गरीबों को होल्डिंग टैक्स में राहत मिलेगी. सबके लिए आवास योजना के तहत निर्मित भवनों को टैक्स से मुक्त कर दी गयी है.
सरकार ने यह निर्णय लेते हुए सभी निकायों को प्रस्ताव भेजा है. जिसपर निकायों को अंतिम फैसला लेना है. नगर आवास एवं विकास विभाग ने निकायों को पत्र भेज आर्थिक तौर पर कमजोर शहरी गरीबों से आवास योजना के तहत बनी मकानों का नप होल्डिंग टैक्स से मुक्त करने की सिफारिस की है. इस प्रस्ताव पर अब निकाय को निर्णय लेना है. बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव पर निकाय अंतिम निर्णय लेगी.
जिसके आलोक में संबंधित निकायों में शहरी आवास योजना से निर्मित मकानों का होल्डिंग टैक्स लागू होगा.
नप बोर्ड तय करेगी होल्डिंग: आवास योजना से बने मकानों का होल्डिंग टैक्स पर नप बोर्ड को अंतिम निर्णय लेना है. बोर्ड की बैठक में शहरी गरीबों के लिए सरकारी राशि से बनने वाले मकानों पर टैक्स लगेगा या नहीं, इस प्रस्ताव पर बोर्ड निर्णय लेगा. बोर्ड के निर्णय के आलोक में ही संबंधित निकाय क्षेत्र में सबके लिए आवास योजना के तहत बने मकानों का टैक्स लिया जायेगा.
184 मकानों को मिली स्वीकृति: सबके लिए आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2015-16 में 184 मकानों के निर्माण को नप बोर्ड से स्वीकृति मिली है. शहरी गरीबों के लिए संचालित इस योजना के लिए ऐसे तो सैकड़ों आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुए. लेकिन योजना के शर्त्त के मुताबिक जांच में अधिकांश आवेदन रद्द कर दिये गये. जांच प्रक्रिया के बाद स्वीकृत आवेदनों के लाभुकों का चयन योजना के लिए किया गया है.
वर्ष 2016-17 में नहीं मिला आवंटन : मोतिहारी नगरपालिका को चालू वित्तीय वर्ष में आवास योजना के आवंटन से विभाग ने वंचित कर दिया है. जबकि जिले के रक्सौल सहित सभी नगर पंचायतों का लक्ष्य प्राप्त हो चुका है. गत वर्ष योजना का प्राप्त लक्ष्य पूरा नहीं करने एवं योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने को लेकर विभागीय स्तर से यह कार्रवाई हुयी है.
सबके लिए आवास योजना के तहत निर्मित मकानों के होल्डिंग टैक्स संबंधित प्रस्ताव पर नप बोर्ड निर्णय लेगी. आगामी बैठक में प्रस्ताव पर विचार होगा.
महेश्वर प्रसाद सिंह, इओ, नप, मोतिहारी
