बक्सर-पटना फोर लेन का पीएमसी डॉट सिंघला ज्वाइंट वेंचर को मिला काम

एनएच 84 का निर्माण कार्य शीघ्र

जिलावार तीन खंडों में बांट कर कराया जायेगा काम

किसानों को मुआवजे की राशि देने में हो रही परेशानी

किसान मांग रहे अधिक मुआवजा, पर पुरानी रेट से मिल रहा पैसा

प्राधिकरण ने कहा, किसान पैसे लें और फिर आरबीट्रेटर के पास अधिक के लिए करें अपील

बक्सर : एनएच 84 बक्सर-पटना फोरलेन बनाने को लेकर अब तक मात्र प्रारंभिक प्रक्रियाएं ही चल रही हैं. डेढ़ सौ करोड़ की लागत से बननेवाली इस सड़क को पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरा आकर आम जनता को फोर लेन बनाने का आश्वासन देकर खुशखबरी दी थी, मगर पांच माह बाद भी निर्माण की दिशा में काम शुरू नहीं हो पाया है.

हालांकि इस काम के लिए एजेंसी तय हो गयी है, मगर निर्माण कार्य शुरू किये जाने की तिथि का निर्धारण अब तक नहीं हो पाया है. हालांकि संभावना जतायी जा रही है कि जनवरी महीने के अंत में निर्माण शुरू किये जाने की तारीख तय हो जायेगी.करीब 125 किलोमीटर लंबी इस सड़क को निर्माण की दृष्टि से तीन खंडों में बांटा गया है. क्योंकि पटना जिला, भोजपुर जिला और बक्सर जिला से इस सड़क को गुजरना है.

राशि लेने के लिए किसान नहीं हैं तैयार : किसानों द्वारा लगातार राशि लिये जाने के मामले में आनाकानी और शिविरों में नहीं आने के कारण सड़क निर्माण में सबसे बड़ी बाधा सामने आ रही है. हालांकि विभागीय सूत्रों का कहना है कि पटना और भोजपुर जिले में राशि वितरण के काम की गति थोड़ी धीमी है,

मगर बक्सर जिले में किसानों की जमीन का पैसा देने का काम जारी है और लगातार सुबह-शाम शिविर लगाये जा रहे हैं.सड़क बहुत जर्जर थी, मगर प्रधानमंत्री के आगमन के समय सड़क को मरम्मत कर रोडेबुल बना दिया गया.कुछ टूटे अंशों को अहिरौली में हुए जीयर स्वामी के महायज्ञ के दौरान मरम्मत करा दिया गया था,

जिससे फिलहाल यह सड़क बक्सर से पटना तक ठीक-ठाक है.

कुल 125 किलोमीटर बनेगी सड़क : 2013 में ली गयी पटना-बक्सर फोर लेन की योजना में कुल 125 किलोमीटर सड़क बननी है, जिसमें पटना जिले में 46 किलोमीटर, भोजपुर जिले में 34 किलोमीटर और बक्सर जिले में 45 किलोमीटर सड़क का निर्माण होना है. इस निर्माण के लिए पीएमसी डॉट सिंघला ज्वाइंट वेंचर को काम सौंपा गया है.

जिसके द्वारा डिजाइनिंग, स्टेपिंग समेत सड़क निर्माण के आरंभिक कार्य पूरे किये जा रहे हैं.निर्माण के लिए पुरानी 30 मीटर के करीब की सड़क को बढ़ा कर 60 मीटर अथवा 200 फुट चौड़ा करना है. जिसके कारण हजारों किसानों की जमीनें सड़क के लिए अधिग्रहित की गयीं हैं.

20 से 25 फीसदी ही किसानों को अभी तक मिला है पैसा : करीब डेढ़ सौ करोड़ की लागत से बननेवाली इस सड़क में अब तक मात्र 20 से 25 फीसदी ही भुगतान किसानों को हो पाया है. शेष किसानों का भुगतान जब तक नहीं हो जाता, तब तक सड़क निर्माण की बाधाएं संभावित हैं.

किसान मांग रहे चार गुना मुआवजा :राष्ट्रीय उच्च पथ द्वारा बनाये गये भूमि अधिग्रहण के निर्धारित दर सरकारी दर से 2.4 गुना राशि देने का है. क्योंकि यह सड़क 2013 में ही पास हुई है. एक जनवरी 2015 से राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए दरें संशोधित कर दी गयीं हैं और सरकारी दर से चार गुना राशि देने का एलान कर दिया गया. किसानों द्वारा अब नयी दर से राशि लिये जाने की मंशा को लेकर कहीं शिविर का बहिष्कार हो रहा है, तो कहीं किसान पैसे लेने से इनकार कर रहे हैं, जिसके कारण सड़क निर्माण के कार्य पर ग्रहण लगा हुआ है.

क्या कहते हैं एनएच के क्षेत्रीय अधिकारी

राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी आरपी सिंह ने बताया कि जनवरी के अंत में निर्माण एजेंसी पीएमसी डॉट सिंघला ज्वाइंट वेंचर द्वारा काम शुरू किये जाने की तिथि तय किये जाने की संभावना है. उन्होंने बताया कि फिलहाल किसानों को पुराने दर से पैसा भुगतान ले लेना चाहिए.

क्योंकि काम 2013 में स्वीकृत हुआ है.उन्होंने कहा कि जिन किसानों को भुगतान की राशि इच्छित नहीं मिलती अथवा कम मिलती है, वैसे किसान आरबीट्रेटर के पास जाकर अपनी अपील कर सकते हैं.संबंधित जिलों के एडीएम के पास यह अधिकार निहित है. वहां से सुनवाई के बाद जो राशि तय होगी, उसे किसानों को दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि किसान राशि लें शिविरों का बहिष्कार न करें.