नलकूप के कार्यपालक अभियंता और पशुपालक पदाधिकारी से मांगा गया स्पष्टीकरण
बक्सर: कृषि टास्क फोर्स की बैठक मंगलवार को जिला समाहरणालय के सभाकक्ष में जिला पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल की अध्यक्षता में हुई. जिसमें लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, सोन नहर, विद्युत और नलकूप सहित अन्य विभागों की विभागवार गहन समीक्षा की गयी. बैठक में अनुपस्थित रहने वाले विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता का वेतन अवरुद्ध करने का डीएम ने निर्देश दिया वहीं नलकूप विभाग के कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगा गया है.
बैठक में सोन नहर की समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता सोन नहर को नहर के सभी चैनल का मनरेगा से कार्य कराने हेतु प्रस्ताव शीघ्र उप विकास आयुक्त को देने का निर्देश दिया गया. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक 1141 चापाकलों की जगह 822 नये चापाकल लगाये गये हैं. विधायक की अनुशंसा वाले 710 चापाकल में से 663 लगाया जा चुका है. इस सप्ताह जिले में 23 चापाकल की मरम्मत की गयी. समीक्षा के दौरान पाया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल 1766 चापाकलों की मरम्मत करायी गयी है. बैठक के दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन चापाकलों में विधायक का अनुशंसा प्राप्त नहीं हुआ है उसमें तेजी लायें. जिलाधिकारी ने लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के कार्यपालक अभियंता को 13 पंचायतों में चयनित निर्मल ग्राम योजना का विस्तृत प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया. कृषि में बाढ़ से क्षति का सर्वेक्षण कराने का निर्देश दिया गया. डीएम ने कहा कि प्रखंड स्तर के पदाधिकारी एवं जिला के प्राधिकृत पदाधिकारी का सर्वेक्षण प्रतिवेदन का हस्ताक्षर होना आवश्यक है ताकि सूची में गड़बड़ी होने पर जिला स्तर के पदाधिकारी दोषी ठहराये जा सके. विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता द्वारा पिछले बैठक में दिये गये निर्देशों का अनुपालन नहीं किये जाने के आलोक में उनके खिलाफ विभाग को प्रतिवेदन भेजने का जिलाधिकारी ने निर्देश दिया. पिछले बैठकों में अनुपस्थित रहने के कारण कार्यपालक अभियंता का वेतन अवरुद्ध करने का डीएम ने निर्देश दिया. गंगा पंप नहर के समीक्षा के दौरान पाया गया कि कम वोल्टेज के कारण तीन में से दो पंप ही चल रहे हैं. सोन नहर पंप योजना से चौसा इलाके का एक बड़ा क्षेत्र सिंचित होता है. नलकूप विभाग के समीक्षा के दौरान कार्यपालक अभियंता बैठक से अनुपस्थित पाये गये. साथ ही मनरेगा से कार्य कराने का प्रस्ताव भी अभी तक विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है. इस संबंध में जिलाधिकारी ने कार्यपालक अभियंता से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया. साथ ही यह भी निर्देश दिया कि वे ट्यूबवेल के ट्रांसफॉर्मरों की स्थिति के बारे में सर्वेक्षण कर विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध करायेंगे. सहकारिता विभाग के समीक्षा के दौरान जिला सहकारिता पदाधिकारी को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि केसीसी के लिए किसानों से प्राप्त आवेदन एकत्रित कर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक आरा को शीघ्र उपलब्ध कराये. पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान पाया गया कि बाढ़ के कारण पशुओं में बीमारी की सूचना कहीं नहीं है. इसकी संपुष्टि किसान प्रतिनिधियों द्वारा की गयी है. पशुओं के लिए चारा वितरण हेतु स्थल चयन नहीं किये जाने के कारण पशुपालन पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगते हुए अगले सप्ताह तक वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया.
