भागलपुर: मनरेगा व इंदिरा आवास के तहत दर्ज मुकदमों में स्पीडी ट्रायल चलाया जायेगा. शनिवार को विभागीय कार्रवाई संचालन संबंधी समीक्षा बैठक में डीएम प्रेम सिंह मीणा ने इस संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. उन्होंने मनरेगा व इंदिरा आवास के तहत दर्ज वादों में दोषियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल करने का भी निर्देश दिया.
बैठक में डीएम श्री मीणा ने मनरेगा व इंदिरा आवास के दर्ज वादों में फरार रहनेवाले अभियुक्तों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सूची प्राप्त होने पर फरारियों का नाम मतदाता सूची से हटाने की कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने कहा कि विभागीय कार्रवाई में प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी संचालन पदाधिकारी के समक्ष लगाये गये आरोप का साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे.
यही नहीं यदि दो सुनवाई की तिथि तक प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी अभियोजन पक्ष नहीं रखेगें तो उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर शीघ्र ही एक वरीय उप समाहर्ता एवं पुलिस उपाधीक्षक को निगरानी पदाधिकारी के रूप में नामित किया जायेगा. बैठक में बताया गया कि अपर समाहर्ता विभागीय जांच के स्तर पर चल रहे 16 मामलों में से 11 का निष्पादन किया जा चुका है. डीएम श्री मीणा ने ट्रैप एवं भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों में समानांतर विभागीय कार्रवाई का संचालन कर दो महीने के अंतर्गत निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. इसी प्रकार अनुशासनहीनता के मामलों में भी संचालित किये जा रहे विभागीय कार्रवाई का निष्पादन शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया.
अपर समाहर्ता के समतुल्य पद से नीचे के पदों के पदाधिकारियों एवं समूह ग एवं घ के कर्मियों के विरुद्ध विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभागीय कार्रवाई के मामले को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनोपरांत अपर समाहर्ता विभागीय जांच को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया गया. बैठक में वरीय पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, उप विकास आयुक्त राजीव प्रसाद सिंह रंजन, अपर समाहर्ता विभागीय जांच श्यामल किशोर पाठक, डीआरडीए निदेशक डॉ एसएन सिंह, सिविल सजर्न डॉ उदय शंकर चौधरी सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
