Begusarai News : बेगूसराय जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-31 पर कपसिया चौक से जेल गेट तक बने 4.22 किलोमीटर लंबे फोर-लेन एलिवेटेड कॉरिडोर ने लंबी दूरी के वाहनों और औद्योगिक परिवहन को नई गति दी है. हालांकि इस परियोजना के साथ अब स्थानीय नागरिकों के सुरक्षित आवागमन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठने लगा है. शहर के लोगों का कहना है कि एलिवेटेड रोड के नीचे स्थित रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सदर अस्पताल, प्रमुख बाजार, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी कार्यालयों तक पहुंचना अब पहले की तुलना में अधिक कठिन और जोखिमपूर्ण हो गया है.
डिवाइडर पार कर जान जोखिम में डाल रहे लोग
स्थानीय लोगों के अनुसार सड़क के बीच बने ऊंचे कंक्रीट डिवाइडर और सुरक्षित पार-पथ की व्यवस्था नहीं होने से लोगों को मजबूरी में डिवाइडर फांदकर सड़क पार करनी पड़ रही है. इससे बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों, मरीजों, छात्रों और भारी सामान लेकर चलने वाले रेल यात्रियों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है. लोगों का कहना है कि विकास के साथ नागरिकों की सुरक्षा और सुगम आवागमन भी सुनिश्चित होना चाहिए.
स्थायी समाधान की उठी मांग
नागरिकों ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से संयुक्त निरीक्षण कर आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है. उनका कहना है कि यह विकास परियोजना का विरोध नहीं, बल्कि इसे अधिक सुरक्षित और नागरिक हितैषी बनाने का प्रयास है.
रेल यात्री संघ ने रखे सुझाव
रेल रोड यात्री संघ एवं पूमरे दैनिक रेल यात्री संघ के संस्थापक-सह-महासचिव राजीव कुमार ने कहा कि एलिवेटेड रोड जैसी परियोजनाएं विकास का प्रतीक हैं, लेकिन विकास तभी सार्थक होगा जब आम नागरिकों की सुरक्षा और सुविधा को भी समान प्राथमिकता मिले. उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हजारों लोग रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, अस्पताल और बाजार के बीच आवागमन करते हैं. इसलिए आधुनिक फुट ओवरब्रिज, सुरक्षित अंडरपास, बेहतर सर्विस रोड और वैज्ञानिक ट्रैफिक प्रबंधन की व्यवस्था जल्द की जानी चाहिए.
नागरिकों की प्रमुख मांगें
स्थानीय लोगों ने रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बीच लिफ्ट एवं एस्केलेटर युक्त आधुनिक फुट ओवरब्रिज, प्रमुख स्थानों पर रोशनी और सीसीटीवी से लैस सुरक्षित अंडरपास, पेडेस्ट्रियन सिग्नल, जेब्रा क्रॉसिंग, ट्रैफिक पुलिस की तैनाती, सर्विस रोड का चौड़ीकरण, जलनिकासी में सुधार तथा ई-रिक्शा और ऑटो के लिए व्यवस्थित पिक-अप एवं ड्रॉप-ऑफ जोन विकसित करने की मांग की है. साथ ही एनएचएआई, जिला प्रशासन, यातायात पुलिस और स्थानीय नागरिकों की संयुक्त बैठक कर व्यवहारिक समाधान निकालने पर भी जोर दिया गया है.