अरवल : जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक डीएम रविशंकर चौधरी की अध्यक्षता में संपन्न हुई. बैठक में विभागों द्वारा कार्यों के प्रतिवेदन उपस्थिति पर जिला पदाधिकारी ने कहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म फॉरमैट में सभी लोग उपस्थित करें. बैठक में डीएम ने समाहारणालय भवन को मॉर्डनाइजेशन करने का निर्देश दिया. चुनाव कार्यों की समीक्षा में सभी बूथों पर बिजली कनेक्शन के बारे में विद्युत अभियंता ने आश्वासन दिया कि सभी बूथों पर 15 से 20 दिनों में बिजली चली जायेगी.
शिक्षा विभाग की समीक्षा के तहत बताया गया कि जिला में कुल 520 प्रारंभिक विद्यालय हैं, जिनमें 314 प्राथमिक विद्यालय और 206 मध्य विद्यालय है. इनमें कुल नामांकन 122657 बच्चों में से 56 प्रतिशत यानी 68526 बच्चे प्रतिदिन मध्याह्न भोजन से लाभान्वित हो रहे हैं. जिले में कुल 1658 रसोइया सहायक कार्यरत है.
जो विद्यालय में नियमित भोजन बना रहे हैं. इधर इनके हड़ताल पर चले जाने के कारण मध्याह्न भोजन बाधित है. सभी 520 विद्यालयों में छात्रों को भोजन ग्रहण करने के लिए थाली ग्लास की व्यवस्था कर दी गयी है. डीएम ने मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए किसी दिन स्वयं निरीक्षण करने को कहा और प्रतिदिन निर्धारित सूची के अनुसार बच्चों का भोजन देना है. पोषण योजना के तहत बताया गया कि 51595 छात्रों में से अब तक 9365 को लाभान्वित किया जा चुका है. इसी प्रकार छात्रवृत्ति योजना के तहत 51595 छात्रों में से अब तक 2651 छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है.
छात्रवृत्ति योजना के तहत 46 हजार 267 छात्रों में से 8400 छात्र छात्रवृत्ति योजना के तहत 25 32 छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है. साइकिल योजना के तहत 637 छात्रों को लाभान्वित किया जा चुका है, जिनके खाते में पैसे चले गये हैं. उक्त सभी योजनाओं के तहत शत प्रतिशत बच्चों का लाभान्वित करने का निर्देश दिया गया. डीएम ने निर्देशित किया कि जिला के सभी हाइस्कूलों का बाउंड्री होनी चाहिए, साथ ही पौधारोपण भी होनी चाहिए. सभी विद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए अलग-अलग रूम होनी चाहिए. कोई भी विद्यालय बिजली से रहित नहीं रहनी चाहिए. पानी की व्यवस्था भरपूर रहनी चाहिए.
स्वास्थ्य विभाग के तहत एक लेखापाल, डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति के लिए उपस्थित कराने का निर्देश दिया गया. ग्रामीण कार्य विभाग के सहायक अभियंता को निर्देश दिया गया कि जिला के ग्रामीण क्षेत्र के सभी सड़कों का निर्माण के अनुसार करें. धान अधिप्राप्ति के संबंध में बताया गया कि 2500 मैट्रिक टन धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है ़
जिनमें से 11424 मैट्रिक टन धान की प्राप्ति कर ली गयी है और प्राप्ति का कार्य चल रहा है. इसके अतिरिक्त सामाजिक सुरक्षा विभाग के कार्यों की समीक्षा की गयी. बैठक में डीडीसी राजेश कुमार, एडीएम संजीव कुमार, स्थापना राजीव रंजन प्रसाद सिंह आदि उपस्थित थे.
