अररिया. प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम-एजेएवाई के तहत आदर्श ग्राम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय स्थित परमान सभागार में एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया. अध्यक्षता जिलाधिकारी विनोद दूहन ने की. कार्यक्रम में योजना के अंतर्गत संचालित आदर्श ग्राम योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और ग्राम विकास योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर विस्तृत चर्चा हुई. डीएम विनोद दूहन ने कहा कि प्रशिक्षण को पूरी गंभीरता से लें. उद्देश्य के अनुरूप चयनित गांवों का गुणवत्तापूर्ण सर्वेक्षण और ग्राम विकास योजना का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. प्रशिक्षण में मिली तकनीकी व व्यावहारिक जानकारियों का उपयोग कर निर्धारित समयसीमा में कार्यों का निष्पादन करें.
पीएम-एजेएवाई सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित
डीडीसी रोजी कुमारी ने कहा कि पीएम-एजेएवाई सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है. इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति समुदाय का सामाजिक व आर्थिक विकास करना है. योजना के तहत चयनित गांवों का समग्र व एकीकृत विकास करते हुए सभी आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी हैं. प्रशिक्षण में पीएम-एजेएवाई के तीन प्रमुख घटकों आदर्श ग्राम योजना, सहायता अनुदान व छात्रावास की विस्तृत जानकारी दी गई. बताया गया कि आदर्श ग्राम योजना के लिए उन गांवों का चयन होगा जहां अनुसूचित जाति की आबादी 500 या उससे अधिक हो, अथवा कुल आबादी का कम-से-कम 40 प्रतिशत एससी समुदाय से संबंधित हो. कार्यशाला में योजना के 10 प्रमुख विकास क्षेत्रों पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, सड़क, आवास, बिजली, कृषि, वित्तीय समावेशन, डिजिटलीकरण व कौशल विकास पर चर्चा की गई.
50 मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स के आधार पर गांवों का सर्वेक्षण
50 मॉनिटरेबल इंडिकेटर्स के आधार पर गांवों का सर्वेक्षण कर ग्राम विकास योजना वीडीपी तैयार करने की प्रक्रिया बताई गई. चयनित गांवों का आवश्यकता आधारित सर्वे पीएम-अजय एप के माध्यम से होगा. सर्वे के आंकड़ों के आधार पर विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से ग्राम विकास योजना बनाकर ग्राम सभा से अनुमोदन के बाद जिला स्तरीय समिति को भेजी जाएगी. प्रतिभागियों को ग्राम व परिवार स्तर के सर्वेक्षण, कार्ययोजना, प्रगति प्रतिवेदन व निगरानी के प्रपत्रों से अवगत कराया गया. योजना के तहत प्रत्येक नए चयनित गांव के लिए 21 लाख रुपये का प्रावधान है.
अररिया में 41 चयनित ग्रामों में सर्वेक्षण कर ग्राम विकास योजना तैयार की जाएगी
20 लाख रुपये आधारभूत संरचना व विकास कार्यों और 1 लाख रुपये प्रशासनिक, तकनीकी सहायता, प्रशिक्षण व जन-जागरूकता के लिए निर्धारित हैं. बताया गया कि अररिया जिले में 41 चयनित ग्रामों में सर्वेक्षण कर ग्राम विकास योजना तैयार की जाएगी. कार्यशाला में जिला कल्याण पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, डीपीओ आईसीडीएस, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग, सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, जिले के सभी बीडीओ, बीडब्ल्यूओ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.