गड़बड़ी . आइएचएसडीपी योजना के तहत भूमिहीन आवेदकों ने दिया था आवेदन

एक सौ लाभुक अयोग्य घोषित

आइएचएसडीपी योजना के तहत दो लाख एक हजार रुपये की राशि आवास निर्माण के लिए चयनित लाभुकों को दी जाती है. 723 लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिया जाना था, जबकि 589 लाभुक को आवास योजना का लाभ मिल पाया है. इस योजना के में कुछ ऐसे लाभुकों के नाम चयन सूची में है जो भूमिहीन हैं. ऐसे लाभुक एक सौ के आसपास हैं, जिन्हें अयोग्य घोषित करने की कार्रवाई की जा रही है

अररिया : आइएचएसडीपी योजना के तहत आवास बनाने को लेकर चयनित लाभुकों के भौतिक सत्यापन के दौरान नप कर्मी को ऐसे लाभुकों का पता चल रहा है कि उनके पास आवास बनाने के लिए जमीन ही नहीं है. जानकारी अनुसार वैसे लाभुकों को नप कर्मी अब अयोग्य घोषित करते हुए सामाजिक, आर्थिक व जातिगत जनगणना के तैयार सूची के आधार पर नये सिरे से लाभुकों का चयन करने जा रही है.

हालांकि बगैर भूमि वाले ऐसे लाभुकों का चयन सूची में किस प्रकार नाम डाला गया है. यह हैरत की बात है. कार्यपालक पदाधिकारी भवेश कुमार के सख्ती से की गयी जांच के बाद ऐसे लाभुकों का पता चल पाया है. अगर सूची के आधार पर लाभुकों के भूमि की जांच को लेकर विभाग सतर्क नहीं होता तो इससे एक बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती थी. अब सूची की पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहा है.

हालांकि विभाग अब चयन सूची में आइएचएसडीपी योजना के तहत लाभुकों के द्वारा किये गये आवेदन की बारीकी से जांच कर रही है, जिसमें भूमि विहीन लाभुकों की संख्या में इजाफा दर्ज कर किया जा रहा है. वैसे लोगों को अयोग्य घोषित करते हुए नये लोगों को योजना का लाभ देने पर विचार किया जा रहा है.

भौतिक सत्यापन में िमले भूिमहीन आवेदक

कितने लाभुकों को दिया जायेगा योजना का लाभ

आइएचएसडीपी योजना के तहत नप क्षेत्र के 723 लाभुकों को आवास योजना का लाभ दिया जाना था. लेकिन अभी तक इस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पायी है. वर्तमान में इस योजना के तहत लंबित चल रहे लाभुकों के द्वितीय व तृतीय किस्त के भुगतान में तेजी आने के साथ योजना के लाभुकों को प्रथम किस्त के भुगतान करने की संख्या में भी इजाफा दर्ज किया गया है. अब तक 589 लाभुकों को आइएचएसडीपी योजना के तहत राशि का भुगतान किया गया है,

जबकि अब भी 134 लाभुक को लाभ दिया जाना बाकी है. इस योजना के तहत तीन किस्तों में लाभुकों को दो लाख एक हजार रुपये का भुगतान किये जाने का प्रावधान है. अभी जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें भूम हीन लाभुकों के द्वारा किये गये आवेदन के मामले सामने आ रहे हैं.