पुल निर्माण निगम के 39वें स्थापना दिवस पर बोले सीएम
पटना : मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने रविवार को बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के 39वें स्थापना दिवस समारोह में अधिकारियों को सड़क व पुलों का निर्माण नयी तकनीक से करने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किसी भी हिस्से से छह घंटे में पटना पहुंचने का जो सपना देखा था, उसे पूरा करने में पुल निर्माण निगम बड़ी भूमिका निभा रहा है.
निगम ने सफलता का जो कीर्तिमान बनाया है, उससे राज्य के अन्य बोर्ड-निगमों को प्रेरणा लेनी चाहिए. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 141 पुलों का उद्घाटन व 41 का शिलान्यास किया.
मुख्यमंत्री ने कहा, हम 1980 से राजनीति में हैं. तभी से अधिकतर बोर्ड-निगमों को बीमार हालत में देख रहे हैं. कई निगम तो बंद भी हो गये, लेकिन पुल निर्माण निगम ने इस मिथक को तोड़ा. इसने साबित किया कि कठिन परिश्रम से किसी भी बीमार संस्था को बुलंदियों पर पहुंचाया जा सकता है. बोर्ड-निगम किसी भी राज्य के विकास में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. उन्होंने आशा व्यक्त की कि निगम दूसरे प्रदेशों से बिहार को आगे ले जायेगा.
आठ वर्षो में लगायी लंबी छलांग : मंत्री
समारोह में पथ निर्माण मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि निगम ने आठ वर्षो में लंबी छलांग लगायी है. 2005 के पहले यह घाटे में था. इसे बंद करने की योजना बनायी जा रही थी. जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बड़े पैमाने पर पुलों के निर्माण का निर्णय लिया, तो निगम को उसकी जिम्मेवारी दी गयी. निगम ने सफलतापूर्वक अपनी जिम्मेवारी पूरी की.
2005 तक राज्य में सिर्फ 313 पुल थे, आज 1300 हैं. निगम का पड़ाव यहीं खत्म नहीं हुआ. इसे पुलों के निर्माण में मॉडर्न तकनीक का इस्तेमाल करना होगा. इससे प्रोजेक्ट की लागत तो घटेगी ही, तय समय पर काम भी पूरा होगा. उन्होंने कहा कि सूबे में कभी हर जगह उत्तर प्रदेश पुल निर्माण निगम का बोर्ड दिखता था, लेकिन आज वह स्थिति नहीं है. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम दूसरे राज्यों में भी पुल निर्माण का काम करा रहा है. हम चाहते हैं कि निगम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पुलों का निर्माण कराये.
ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनेगी : विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि निगम 6,400 करोड़ की लागत से 650 छोटे-बड़े पुलों का निर्माण करा रहा है. उन्होंने कहा कि रोड मेंटेनेंस पॉलिसी की तरह जल्द ही ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी बनायी जायेगी. निगम हर वर्ष अपने लाभांश का 15 प्रतिशत मुख्यमंत्री राहत कोष में भी दे रहा है. समारोह में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक, विधायक गुड्डी देवी, निगम के अध्यक्ष श्रीधर सी सहित कई अधिकारी मौजूद थे. मौके पर बेहतर कार्य करनेवाले अधिकारियों, कर्मचारियों व संवेदकों को सम्मानित किया गया.
