Ajit Agarkar News: आगामी एशिया कप के लिए भारत की टीम की घोषणा के दो दिन बाद ही अजीत अगरकर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से एक शानदार तोहफा मिला है. बीसीसीआई ने चयनकर्ताओं के अध्यक्ष के रूप में उनका अनुबंध जून 2026 तक बढ़ा दिया है. अनुबंध विस्तार की खबर गुरुवार को सामने आई. हालांकि इसको अंतिम रूप इंडियन प्रीमियर लीग 2025 से काफी पहले दे दिया गया था. द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई ने कुछ महीने पहले ही अगरकर को भारतीय क्रिकेट के चुनौतीपूर्ण बदलाव के दौर से निपटने के उनके तरीके से प्रभावित होकर उन्हें बनाए रखने का फैसला किया था.
अगरकर के कार्यकाल में हुए कई बदलाव
जून 2023 में कार्यभार संभालने के बाद से पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज अजीत अगरकर ने सफलता और बदलाव दोनों से भरे एक दौर का नेतृत्व किया है. उनके नेतृत्व में, भारत ने आईसीसी आयोजनों में अपने लंबे समय से चले आ रहे सूखे को खत्म किया. टीम इंडिया ने 2024 में टी20 विश्व कप और 2025 की शुरुआत में चैंपियंस ट्रॉफी जीती. इससे पहले 2023 में घरेलू धरती पर भारत ने वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश किया था. अगरकर का कार्यकाल रणनीतिक नेतृत्व परिवर्तनों से भी प्रभावित रहा है. उनके नेतृत्व में चयनकर्ताओं ने शुभमन गिल को टेस्ट कप्तानी सौंपी और सूर्यकुमार यादव को टी20 आई का कप्तान बनाया.
एस शरथ की हो सकती है छुट्टी
टीम को विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन जैसे दिग्गजों के संन्यास से भी निपटना पड़ा है, क्योंकि कोहली और रोहित अब केवल वनडे मैचों में ही खेलेंगे और अश्विन सभी प्रारूपों से दूर चले गए हैं. वर्तमान चयन समिति में अगरकर के साथ एसएस दास, सुब्रतो बनर्जी, अजय रात्रा और एस शरथ शामिल हैं. हालांकि, सितंबर में होने वाली बीसीसीआई की वार्षिक आम बैठक में पैनल में बदलाव होने की संभावना है. रिपोर्ट के अनुसार, शरथ ही वह चयन समिति के सदस्य होंगे, जिनको हटाया जा सकता है.
एस शरथ के अलावा सभी की नौकरी सुरक्षित
एस शरथ पहले जूनियर चयन समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें 2023 में पदोन्नत कर सीनियर चयन समिति का सदस्य बनाया गया था. चयन भूमिकाओं में शरथ के 4 साल पूरे होने वाले हैं और यह बीसीसीआई के मानदंडों के तहत अधिकतम अवधि है. बोर्ड कथित तौर पर किसी नये सदस्य के लिए नये आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी कर रहा है, हालांकि दास और बनर्जी के भविष्य पर अभी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है. बताया जा रहा है कि अधिकारी मौजूदा पैनल से मोटे तौर पर संतुष्ट हैं और बदलाव को सिर्फ एक पद तक सीमित रख सकते हैं.
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