शिक्षा सचिव से मिला वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रतिनिधिमंडल
रांची : राज्य के इंटर कॉलेज के शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली बनाने की प्रक्रियाजल्दी ही पूरी कर ली जायेगी. विभागीय स्तर पर प्रक्रिया पूरी कर माह के अंत तक कैबिनेट की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेजा जायेगा.
जिन स्कूल-कॉलेजों को 2017-18 और 2018-19 में अनुदान मिला है, उनके भूमि भवन की जांच नहीं होगी. इसे लेकर सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेज दिया जायेगा. यह आश्वासन स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव एपी सिंह ने मंगलवार को झारखंड राज्य वित्त रहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल को दिया. प्रतिनिधिमंडल ने सचिव को वित्त रहित शिक्षण संस्थानों की समस्याओं के बारे में बताया.
अनुदान वितरण स्लैब पर होगा : मौके पर जानकारी दी गयी कि अनुदान वितरण स्लैब के आधार पर होगा. संस्कृत स्कूल एवं मदरसा को दोगुना अनुदान देने के लिए स्लैब बनाने पर सहमति बनी. मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने बताया कि वार्ता में सहमति बनी कि भविष्य में स्कूल-कॉलेज की मान्यता खत्म करने के पूर्व उसकी गहनता से जांच की जायेगी. स्कूल-कॉलेज के शासी निकाय में डीइओ व एसडीइओ को अब नहीं रखा जायेगा. दोनों पदाधिकारी सामान्यत: शासी निकाय की बैठक में शामिल नहीं होते हैं. ऐसे में नयी नियमावली में बदलाव किया जायेगा.
सरकार द्वारा इस वर्ष एक कैंपस में चलने वाले स्कूल-कॉलेज का अनुदान रोक दिया गया था, एेसे शिक्षण संस्थानों की डीइओ से जांच करायी जायेगी. प्रतिनिधिमंडल में सुरेंद्र झा, हरिहर प्रसाद कुशवाहा, अरविंद कुमार सिंह, डॉ देवनाथ सिंह आदि शामिल थे.
