रांची : खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य भर के पीडीएस लाभुकों को प्रति माह एक-एक किलो चना वितरण करने का निर्णय लिया है. इस तरह करीब 54 लाख पीडीएस परिवारों के बीच 54 लाख किलो चना 15 रुपये किलो की अनुदानित दर पर वितरित होगा.
केंद्र से मिलने वाले चना का वितरण न सिर्फ पीडीएस लाभुकों को बल्कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों में बंटने वाले गर्म पोषाहार तथा स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के स्कूलों में बंटने वाले मध्याह्न भोजन में भी होना है.
इन सबके लिए 7565 मीट्रिक टन चना की जरूरत होगी. इसमें समाज कल्याण के लिए 415 मीट्रिक टन, शिक्षा विभाग के लिए 1650 मीट्रिक टन तथा खाद्य आपूर्ति विभाग के लिए 5500 मीट्रिक टन चना शामिल है.
पर चना का वितरण आचार संहिता में फंस गया. चना वितरण के खाद्य आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद आठ मार्च 2019 को इसका संकल्प जारी हुआ. वहीं 10 मार्च से लोकसभा चुनाव के कारण आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी.
दूसरी तरफ, यही पेंच समाज कल्याण विभाग के पोषाहार वितरण कार्यक्रम के तहत अंडा वितरण में भी है. राज्य भर के आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्षीय बच्चों को सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, बुधवार व शुक्रवार) अंडा दिया जाता है.
पूरक पोषाहार व प्रोटीन के बेहतर स्रोत के रूप में हर एक बच्चे को मुर्गी का एक उबाला हुआ अंडा मिलता है. अंडा आपूर्ति का काम, समाज कल्याण निदेशालय की ओर से निकाले गये टेंडर के बाद सालेम, तमिलनाडु के फर्म किसान पॉल्ट्री को मिला था. निविदा की शर्त के मुताबिक कंपनी का कार्यादेश 30 अप्रैल 2019 को खत्म हो गया है.
आचार संहिता के कारण फिर से अंडा वितरण संबंधी निविदा नहीं निकल सकी है. विभाग ने अंतरिम रूप से निर्णय लिया है कि अंडा खरीदने के लिए सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को ही राशि उपलब्ध करायी जायेगी. पर आचार संहिता के कारण इस पर अमल नहीं हुआ है. िजससे परेशानी बनी हुई है. अब संहिता के खत्म होने का इंतजार है.
चना का वितरण पीडीएस लाभुकों के साथ आंगनबाड़ी केंद्रों व स्कूलों में बंटने वाले मध्याह्न भोजन में भी होना है
आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को सप्ताह में तीन दिन (सोमवार, बुधवार व शुक्रवार) अंडा दिया जाता है
