रांची : यूनाइटेड फोरम आॅफ आरआरबी यूनियंस और सरकार के बीच बुधवार को आयोजित समझौता वार्ता विफल हो गयी. अब यूनियंस ने आंदोलन करने का निर्णय लिया है.
इसी क्रम में 28 दिसंबर को कर्मचारी संसद के सामने धरना देंगे. साथ ही मार्च, 2019 के अंतिम सप्ताह में दो दिनों की हड़ताल की जायेगी. धरने में शामिल होने के लिए झारखंड और बिहार के लगभग 300 बैंककर्मी दिल्ली गये हैं.
अब तक कोई नतीजा नहीं निकला : संयोजक डीएन त्रिवेदी ने कहा कि वार्ता विफल होने के बाद अब आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है.
हमारी मांगों में एक नवंबर 1993 से पेंशन लागू करने, अनुकंपा आधारित नियुक्ति और व्यावसायिक बैंकों के समान प्रोन्नति-नियुक्ति नीति लागू करने व अन्य सेवा शर्तें शामिल हैं. श्री त्रिवेदी ने कहा कि इन मांगों को लेकर वित्त मंत्री तथा कई बार वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई नतीजा नहीं निकला है.
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के 25 अगस्त 2018 के फैसले के बाद सरकार द्वारा जो पेंशन प्रस्तावित किया गया है, उससे कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं. वित्त मंत्रालय के बैंकिंग प्रभाग के अधिकारी मुद्दों को बेवजह लटकाये हुए हैं. इसके लिए देशव्यापी हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया है.
