बड़ी राशि से होने वाले कार्यों को मुख्यालय से पूरा करायें
चापाकलों की मरम्मति जारी रखने का निर्देश
रांची : राज्य भर में सिंचाई योजनाओं का हाल जानने, गर्मी के मौसम में विभाग द्वारा की गयी तैयारी और जल संकट से निपटने के लिए उठाये गये कदमों की जानकारी लेने के लिए गुरुवार को जल संसाधन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री चन्द्र प्रकाश चौधरी ने बैठक की.
नेपाल हाउस में हुई बैठक में जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव डीके तिवारी और पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की सचिव अाराधना पटनायक मौजूद थीं. मंत्री ने सचिव को युद्ध स्तर पर चापाकलों की मरम्मति का काम जारी रखने का निर्देश दिया, ताकि लोगों को पानी मिल सके. साथ ही छोटी–छोटी राशि से होने वाले कार्यों को जिला स्तर पर कराने और बड़ी राशि से होने वाले कार्यों को मुख्यालय स्तर से पूरा कराने का निर्देश दिया.
कार्यों की सही तरीके से मॉनीटरिंग करनेपर जोर दिया
श्री चौधरी ने यह भी कहा कि पहले से चिह्नित स्थानों पर जल संकट से निपटने के लिए की गयी तैयारी पर गंभीरता रखी जाये और जहां कहीं भी जल संकट की संभावना दिखती है, वहां पर पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाये.
उन्होंने दिये गये निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन कराने और पेयजल को लेकर किये जा रहे कार्यों की सही तरीके से मॉनीटरिंग करने पर जोर दिया. साथ ही कहा कि खराब चापाकल की मरम्मति और पेयजल आपूर्ति से संबंधित किसी प्रकार की सूचना या शिकायत आती है तो उसका तत्काल समाधान किया जाये. मंत्री ने मुख्यालय एवं जिला स्तर पर बनाये गये कंट्रोल रूम को दुरुस्त रखने और जारी किये गये टॉल फ्री नंबर को आमजनों के बीच उपलब्ध कराने पर जोर दिया.
अन्य विभाग से समन्वय बनाकर काम करने की जरूरत
मंत्री ने डीएमएफटी के तहत चयनित जिलों में पेयजलापूर्ति योजनाओं के कार्यों में गति लाने और लोगों के बीच पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित हो, इसका ध्यान रखने और जलापूर्ति व्यवस्था सुचारु रूप से जारी रहे, इसको लेकर अन्य विभाग से समन्वय बनाकर काम करने को कहा. इसके पूर्व जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव को चल रही सिंचाई योजनाओं के कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने और लंबित योजनाओं को गति के साथ पूरा करने, सोन से पाइप लाइन द्वारा पानी दिये जाने संबंधी प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने, छोटी–छोटी सिंचाई योजनाओं का जीर्णोद्धार करने का कहा. उन्होंने वृहद, मध्यम ए
वं लघु सिंचाई योजनाओं की बारी–बारी से हाल जाना. साथ ही अगले कुछ दिनों में योजना स्थल का निरीक्षण एवं संबंधित योजनाओं के पदाधिकारी व अभियंताओं के साथ राज्य स्तर पर समीक्षा बैठक करने की बात कही.
