रांची : डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) में नामांकन में शहीद हुए सुरक्षा कर्मी के अाश्रित/बच्चों को तीन फीसदी का आरक्षण दिया जायेगा. विश्वविद्यालय में पढ़ाई के लिए शुल्क भी नहीं लगेगा. डीएसपीएमयू राज्य का पहला विश्वविद्यालय है, जहां शहीद के बच्चों को नामांकन में आरक्षण के साथ-साथ नि:शुल्क पढ़ाई की सुविधा दी गयी है.
झारखंड के साथ-साथ सभी राज्यों के शहीद होने वाले सुरक्षा बलों के बच्चों को इसका लाभ दिया जायेगा. विश्वविद्यालय ने नामांकन को लेकर अपनी पॉलिसी भी तैयार कर ली है. यह प्रावधान वर्तमान शैक्षणिक सत्र से ही लागू कर दिया गया है. विश्वविद्यालय में सामान्य कोर्स के अलावा स्नातक व स्नातकोत्तर स्तर पर लगभग दर्जन भर से अधिक वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई होती है.
विश्वविद्यालय में नामांकन पॉलिसी बनाने को लेकर डीएसडब्ल्यू डॉ नमिता सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गयी थी. उल्लेखनीय है कि रांची कॉलेज के डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में अपग्रेड होने के बाद विश्वविद्यालय की अपना नामांकन पॉलिसी नहीं थी.
कुलपति डॉ सत्यनारायण मुंडा व कुलसचिव डॉ एनडी गोस्वामी के प्रयास से नामांकन पॉलिसी तैयार की गयी है. विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थी को स्नातकोत्तर में नामांकन लेने पर वेटेज दिया जायेगा. नये प्रावधान के अनुरूप अपने विश्वविद्यालय के विद्यार्थी को भी पीजी में नामांकन पर 10 अंक का वेटेज प्रदान किया जायेगा.
गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण लागू : विश्वविद्यालय में इस शैक्षणिक सत्र से गरीब सवर्णों को 10 फीसदी का आरक्षण देने का प्रावधान भी लागू कर दिया गया है.
विश्वविद्यालय में नामांकन के लिए उपलब्ध कुल सीट में से अब 60 फीसदी पद अलग-अलग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होगी. विश्वविद्यालय में अब 26 फीसदी पद अनुसूचित जनजाति, 14 फीसदी पद ओबीसी, दस फीसदी अनुसूचित जाति के लिए और दस फीसदी गरीब सवर्णों के लिए आरक्षित किया गया है. ऐसे में विश्वविद्यालय में 40 फीसदी पद अनारक्षित कोटि के विद्यार्थियों के लिए है.
कोट
डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में नयी नामांकन पॉलिसी तैयार कर ली गयी है. नयी पॉलिसी में शहीद हुए सुरक्षा बल के आश्रित को तीन फीसदी के आरक्षण के साथ नि:शुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया है. यह सुविधा देश भर के सुरक्षा बल के बच्चों को दी जायेगी. इसके अलावा केंद्र व राज्य सरकार के निर्णय के अनुरूप गरीब सवर्णों को भी 10 फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान लागू कर दिया गया है.
डॉ एनडी गोस्वामी, कुलसचिव, रांची विवि
