पटना : देश के सरकारी व प्राइवेट छात्रावासों में दो तिहाई छात्र अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक समुदाय से होने पर वहां के सभी छात्रों को बीपीएल दर पर 15 किलोग्राम प्रतिमाह अनाज दिया जायेगा. इसमें आंबेडकर छात्रावास भी शामिल हैं.
यह जानकारी गुरुवार को केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने दी. उन्होंने कहा कि इस योजना का लाभ इसी वित्तीय वर्ष में तत्काल प्रभाव से दिलाने के लिए सभी राज्यों सहित बिहार सरकार को भी पत्र लिखकर आवंटन की मांग की गयी है.
यह एक ऐतिहासिक निर्णय है और पूरे देश में पहली बार ऐसी योजना लागू हो रही है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि डॉ भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर दलित सेना के महाधिवेशन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से मांग की थी. इसमें उन्होंने कहा था कि बिहार के छात्रावासों में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक छात्रों को बीपीएल दर पर देने के लिए अनाज केंद्र सरकार उपलब्ध करवाये. इस समय बीपीएल दर पर गेहूं दो रुपये प्रति किलो और चावल तीन रुपये प्रति किलो की दर से दी जाती है.
एक करोड़ से अधिक छात्रों को फायदा इस योजना का लाभ पाने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पूरे देश में एक करोड़ से अधिक छात्रों को इसका फायदा होगा. वहीं बिहार में अनुमान के मुताबिक इस योजना के लिए करीब 1,36,000 टन सालाना अनाज की जरूरत होगी.
उन्होंने कहा कि इस संबंध में बहुत पहले से तैयारी चल रही थी. सितंबर, 2017 में ही विभागीय निर्णय ले लिया गया था. इसके बाद कार्ययोजना पर काम चल रहा था.
