जमशेदपुर : धालभूमगढ़ एयरपोर्ट के लिए चिह्नित 240 में 128.15 एकड़ जमीन पर सेना (डिफेंस) के दावे को प्रशासन ने खारिज कर दिया है. प्रशासन ने कहा है कि दावा की गयी जमीन का डिफेंस के नाम दाखिल -खारिज(म्यूटेशन) नहीं किया जा सकता है.
जिला प्रशासन ने डिफेंस को पत्र लिख कर इसकी जानकारी दे दी है. जिला प्रशासन ने रिपोर्ट में बताया है कि प्रस्तावित 240 एकड़ जमीन 1964 के भू-अभिलेख के अनुसार वन विभाग की है. इनमें से 128.15 एकड़ जमीन पर डिफेंस का दावा है, लेकिन डिफेंस द्वारा उस जमीन का उपयोग नहीं किया जा रहा है.
413 एकड़ जमीन पर दावा कर सेना ने म्यूटेशन का अनुरोध किया था
1070 एकड़ जमीन पर धालभूमगढ़ एयरपोर्ट बनाने का वर्ष 2017 में जिला प्रशासन ने प्रस्ताव सरकार को भेजा था. इसकी जानकारी मिलने पर 18 जुलाई 2017 को दानापुर कैंट के डिफेंस स्टेट अॉफिसर विनीत कुमार ने उपायुक्त को पत्र लिख कर धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की 413 एकड़ अौर चाकुलिया एयरपोर्ट की 289 एकड़ जमीन को सेना का बताते हुए म्यूटेशन करने की मांग की थी.
पत्र में बताया था कि धालभूमगढ़ एयरपोर्ट की 413 एकड़ जमीन को ब्रिटिश राज के दौरान लैंड एक्यूजेशन एक्ट अौर चाकुलिया एयरपोर्ट की 289 एकड़ जमीन डिफेंस अॉफ इंडिया रूल्स के तहत 1942 से 1944 के बीच सेना को दी गयी थी.
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान शुल्क लेकर सेना को जमीन का पोजिशन दिया गया था, जिसके आधार पर म्यूटेशन की मांग की गयी थी. जबकि जिला प्रशासन 1964 के हाल सर्वे रिकार्ड क अनुसार उस जमीन को वन विभाग की जमीन मानता है.
