गढ़वा : उपायुक्त हर्ष मंगला ने बुधवार को अपने कार्यालय में राजस्व व भूमि अर्जन विभाग की समीक्षा बैठक की. समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने एनएचएआइ के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को नगर बाइपास का संशोधित नक्शा जिला भू-अर्जन कार्यालय को अविलंब उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. साथ ही अंचल अधिकारी गढ़वा को गढ़वा बाइपास अंतर्गत 15 दिनों के अंदर जमाबंदी का सत्यापन करते हुए आगे की कार्रवाई के लिए जिला भू-अर्जन को भेजने का भी निर्देश दिया.
उपायुक्त ने इसी क्रम में पेयजल व स्वच्छता विभाग से जुड़े मामले पर कार्यपालक अभियंता व नगरऊंटारी अंचलाधिकारी को आपस में समन्वय स्थापित कर भूमि से संबंधित सभी अड़चनों को दूर करते हुए काम करने का निर्देश दिया. इसके साथ ही झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के प्रतिनिधि तथा सीओ गढ़वा को निर्देश देते हुए डीसी ने कहा कि दिलदाग में पूर्व में जो भूमि चयनित की गयी है, उसके स्थान पर किसी अन्य जगह पर संयुक्त रूप से स्थल का निरीक्षण कर भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे.
इसके अलावा सभी अंचलाधिकारी को अवैध जमाबंदी के संदर्भ में सरकार के संकल्प के अनुसार विधिसम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया. बैठक में दाखिल खारिज के लंबित मामलों की गंभीरता से समीक्षा की गयी. इसमें उपायुक्त ने सभी अंचलाधिकारी को युद्धस्तर पर 30 दिनों से अधिक सभी लंबित मामलों को अविलंब निष्पादन करने का निर्देश दिया.
