नयी दिल्ली : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि असम में छह हिरासत शिविरों में 938 व्यक्ति हैं. न्यायाधिकरण ने 823 व्यक्तियों को विदेशी घोषित किया है. केंद्र ने न्यायालय से कहा कि भारत में गैर कानूनी तरीके से घुसने का प्रयास कर रहे 27,000 से अधिक विदेशियों को सीमा पर ही वापस खदेड़ा गया.
केंद्र ने न्यायालय को बताया कि उसने इस संबंध में 47 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं और असम ने विभिन्न सुविधाओं के साथ नये हिरासत शिविर बनाने के लिए जमीन उपलब्ध करायी है. केंद्र ने न्यायालय को बताया कि हिरासत शिविर 31 अगस्त तक तैयार हो जायेगा. न्यायालय ने राष्ट्रीय नागरिक पंजी मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें 42 लाख लोगों को शामिल नहीं किया गया है.
क्या इसका अर्थ यह है कि वे विदेशी हैं? उच्चतम न्यायालय ने उल्लेख किया कि न्यायाधिकरण ने केवल 52,000 को विदेशी घोषित किया और केंद्र ने केवल 162 को वापस भेजा. ऐसी स्थिति में असम सरकार पर लोग भरोसा कैसे कर सकते हैं. न्यायालय ने कहा कि असम में अवैध प्रवासियों की समस्या पिछले 50 साल से है. आखिर उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए कदम क्यों नहीं उठाये गये.
