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पश्चिम बंगाल : रूपा कंपनी ने खुदरा में 2000 करोड़ रुपये के कारोबार का रखा लक्ष्य

कोलकाता : निटवेयर ब्रांड की कंपनी रूपा एंड कंपनी लिमिटेड ने अगले अगले तीन वर्षों में 2022 तक खुदरा कारोबार में 2,000 करोड़ रुपये का कारोबार करने का लक्ष्य रखा. कंपनी अपने नये एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट- रूपा कांफर्ट जोन सहित ई-कॉमर्स सहित अन्य आधुनिक कारोबार की पद्धति से यह लक्ष्य हासिल करेगी. गुरुवार को रूपा […]

कोलकाता : निटवेयर ब्रांड की कंपनी रूपा एंड कंपनी लिमिटेड ने अगले अगले तीन वर्षों में 2022 तक खुदरा कारोबार में 2,000 करोड़ रुपये का कारोबार करने का लक्ष्य रखा. कंपनी अपने नये एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट- रूपा कांफर्ट जोन सहित ई-कॉमर्स सहित अन्य आधुनिक कारोबार की पद्धति से यह लक्ष्य हासिल करेगी.

गुरुवार को रूपा एंड कंपनी के निदेशक सिद्धांत अग्रवाल व मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीइओ) दिनेश लोढ़ा ने संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी. श्री अग्रवाल ने कहा कि कंपनी ने अगले दो वर्षों में देश के टॉप 50 शहरों में 150 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट खोलने की योजना बनायी है.

पश्चिम बंगाल में फिलहाल कंपनी ने अपने चार आउटलेट खोले हैं तथा तीन और आउटलेट खोलने की योजना है. कंपनी फ्रेंचाइजी में भी आउटलेट खोलने की योजना बना रही है. श्री लोढ़ा ने बताया कि कंपनी के उत्पाद फिलहाल देश के 150 लार्ज फॉमेट स्टोर्स जैसे मेट्रो, वाल्मार्ट, मैक्स, ब्रांड फैक्ट्री लाइफस्टाइल, रिलायंस ट्रेंड, पैंटालुंस, सेंट्रल आदि में उपलब्ध हैं तथा कंपनी अगले दो वर्षों में अपनी उपस्थिति दुगनी करने का लक्ष्य रखा है.

इसके साथ ही ने कंपनी ने ई-कामर्स प्लेटफार्म पर भी अपनी उपस्थिति बढ़ाने की योजना बनायी है. फिलहाल ई-कामर्स प्लेटफार्म पर कंपनी के उत्पादों की उपस्थिति दो से ढ़ाई प्रतिशत है. उसके अगले दो वर्षों में बढ़ा कर 10 से 12 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है. इसके साथ ही कंपनी ने उत्पादों के निर्यात जो फिलहाल पांच फीसदी से कम है. उसे दो-तीन वर्षों में दुगना करने का लक्ष्य रखा है.

उन्होंने कहा कि कंपनी की पूर्वी भारत पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा व झारखंड में पकड़ के साथ-साथ पूरे देश में उपस्थिति है. कंपनी ने पूरे देश में अपनी उपस्थिति बढ़ाने का लक्ष्य रखा है. राष्ट्रीय स्तर पर ब्रांडेड निटवेयर उत्पादों का बाजार 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये का है. इसमें कंपनी की भागीदारी 10 से 12 फीसदी है. इसे अगले दो वर्षों में 20 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है.

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