भागलपुर : सृजन घोटाले के आरोपित और कलिंगा सेल्स के मालिक की जब्त संपत्ति बेचने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा को एजेंसी का चयन करना पड़ा. ऋषव राज नंदनी एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड नामक एजेंसी ही जब्त संपत्ति को बेचेगी और इससे मिली रकम बैंक को जाम करेगी. एजेंसी की ओर से जब्त संपत्ति को बेचने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है.
दरअसल, बैंक की ओर से अपनायी गयी संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई में रुकावट डालने की लगातार कोशिश हो रही थी. बैंक की प्लानिंग से पहले ही अगले को भनक लग जा रही थी और फिर दिल्ली-पटना तक से रुकावट डालने के लिए षड्यंत्र रची जाने लगी. इसी वजह से दो-दो बार संपत्ति जब्त करने की तिथि भी बढ़ी. लेकिन आखिरकार बैंक ने एनवी राजू की संपत्ति जब्त कर ली और आगे की कार्रवाई के लिए एजेंसी भी बहाल कर लिया है.
ये है संपत्ति का ब्योरा : बता दें कि बीते शनिवार को कलिंगा सेल्स के मालिक एनवी राजूकी 2.20 करोड़ वेल्यू की संपत्ति में ईश्वरी कांप्लेक्स (कोतवाली) में 1004 वर्ग फीट दुकान, अध्यांति टावर (कचहरी चौक) में 856 वर्गफीट बेसमेंट दुकान व जेपी लेन (जोगसर) में 1440 वर्गफीट खाली जमीन को बैंक ऑफ बड़ौदा ने जब्त की है. जब्ती की कार्रवाई से पहले बैंक अधिकारियों की टीम ने फिजिकल पोजीशन लिया है.
इश्वरी कांप्लेक्स का गोदाम हार्डवेयर वाले, तो ड्राइ फ्रूट्स वाले अध्यांति टावर की दुकान खरीदने को तैयार
एनवी राजू की जब्त संपत्ति को कोतवाली चौक स्थित इश्वरी कांप्लेक्स के गोदाम को एक हार्डवेयर वाले, तो कचहरी चौक स्थित अध्यांति टावर के बेसमेंट की दुकान को एक ड्राइ फ्रूट्स वाले खरीदने को तैयार हैं. बताया जाता है कि नीलामी की बोली में बढ़-चढ़ कर भाग लिया गया मगर, किसी कारण से बिड विदड्रॉ हो गया है. फिर से बिड होगा. इधर, जोगसर के जेपी लेन की 1440 वर्गफीट की जमीन के लिए एक थानेदार के भाई ने नीलामी में भाग लिया और उनके नाम से सिंगल बिड हुआ है. पूरी रकम जमा करने के बाद जमीन हस्तांतरित होगी.
संपत्ति बचाने के लिए हर दांव पर पैनल वकील फेरता रहा पानी
अपनी संपत्ति को बचाने के लिए एनवी राजू ने कई तरह के दांव चले, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा के पैनल अधिवक्ता केशव झा के सामने उनकी एक न चली. पैनल अधिवक्ता की सक्रियता के चलते बैंक द्वारा अपनायी जा रही प्रक्रिया में न केवल तेजी आयी, बल्कि सरफेसी एक्ट के तहत संपत्ति को भी जब्त करने में सफलता मिली.
दरअसल, एनवी राजू ने प्रॉपर्टी का कम वेल्यू लगाने से लेकर बिड फंसाने और एक प्राइवेट कंपनी द्वारा पत्र लिखा भटकाने तक की कोशिश की थी. यही नहीं, निजी तौर पर भी लॉबी की गयी. कई लॉबी का फायदा तक उठाया गया था. ओड़िशा के जीएम से लेकर बड़े-बड़े महकमे तक से पैरवी करायी गयी थी.
