इस्लामाबाद : पाकिस्तान में चार सितंबर को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में इमरान खान की अगुवाई वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के उम्मीदवार के खिलाफ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज साझा प्रत्याशी उतारने पर सहमत हो गयी हैं.
पीएमएल-एन ने राष्ट्रपति पद के लिए पीपीपी के उम्मीदवार के रूप में एतजाज अहसान के नाम को खारिज कर दिया था. इसके बाद यह फैसला किया गया. पीएमएल-एन ने अहसान के नाम को लेकर अपनी आपत्ति प्रकट की थी.
अहसान ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पीएमएल-एन नेता नवाज शरीफ और उनकी पत्नी कुलसुम की बीमारी के खिलाफ टिप्पणी की थी. डॉन समाचार पत्र के अनुसार पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अगुवाई वाली पीपीपी ने प्रधानमंत्री पद के 18 अगस्त को हुए चुनाव में पीएमएल-एन प्रमुख शाहबाज शरीफ के पक्ष में मतदान नहीं किया था.
पाकिस्तान के निवर्तमान राष्ट्रपति ममनून हुसैन का पांच साल का कार्यकाल इस साल के नौ सितंबर को पूरा हो रहा है. सूत्रों के हवाले से समाचार पत्र ‘डॉन’ की एक खबर में कहा गया है कि यह सहमति बनी कि राष्ट्रपति पद के साझा उम्मीदवार का नाम तय करने के लिए 25 अगस्त को मुर्री में विपक्ष की ऑल पार्टी कांफ्रेंस का आयोजन किया जाएगा.
खबर में कहा गया है कि पीएमएल-एन प्रमुख और नेशनल असेंबली में विपक्ष के नेता शाहबाज शरीफ कांफ्रेंस की मेजबानी करेंगे. प्रधानमंत्री इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 69 वर्षीय दंत विशेषज्ञ आरिफ अल्वी को पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है.
मुत्तहिदा मजलिस-ए-अमाल के प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्हें भय है कि अगर विपक्ष साझा उम्मीदवार के नाम पर बंटा रहता है, तो इससे सत्तारूढ़ दल को अपने उम्मीदवार को राष्ट्रपति बनाने की खुली छूट मिल जाएगी.
खबरों के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि अगर विपक्ष सरकार के उम्मीदवार अल्वी के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने को तैयार हो जाता है तो संसद के दोनों सदनों और प्रांतीय असेंबली में संख्या बल के मौजूदा आंकड़े के कारण मुकाबला काफी कठिन हो जाएगा.
द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर के मुताबिक पीएमएल-एन के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अगर सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं तो पीटीआई और संयुक्त विपक्ष के बीच मुश्किल से 8 से 10 वोट का अंतर होगा. पाकिस्तान में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से संसद सदस्यों और चार राज्यों के विधायकों द्वारा किया जाता है.
