लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद का मानसून सत्र शुरू होने से दो दिन पहले शनिवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई. जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया. सभी दलों के नेताओं ने लोकसभा अध्यक्ष को आश्वस्त किया है कि हम सदन कि कार्यवाही में सहयोग करेंगे.
बैठक के बाद क्या बोले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला
सर्वदलीय बैठक के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा, सभी दलों के नेताओं ने आश्वस्त किया है कि हम सदन कि कार्यवाही में सहयोग करेंगे. उन्होंने आगे बताया, संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से प्रारंभ होकर 12 अगस्त तक चलेगा. सत्र के संबंध में आज सभी दल के नेताओं से विचार विमर्श हुआ. मैंने सभी दलों के नेताओं से आग्रह किया है कि देश के हित में महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करें. सदन बिना हस्तक्षेप के मर्यादा के साथ चले.
Also Read: Unparliamentary Words: असंसदीय शब्दों पर मचा घमासान, ओम बिरला ने कहा- कोई शब्द प्रतिबंधित नहीं
सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों ने महंगाई और अग्निपथ योजना पर चर्चा की मांग की
सूत्रों के हवाले से खबर है कि लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विपक्षी दलों के नेताओं ने महंगाई, अग्निपथ योजना और डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट पर चर्चा की मांग उठाई.
इन मुद्दों पर भी चर्चा की गयी
सर्वदलीय बैठक में सत्र के दौरान किन मुद्दों को उठाया जाएगा और विभिन्न विधेयकों पर चर्चा के लिए कितना समय दिया जाएगा इन विषयों के बारे में भी चर्चा की गयी.
मानसूत्र सत्र में पेश किये जायेंगे दो दर्जन विधेयक
संसद के 18 जुलाई से शुरू होने वाले मानसून सत्र के दौरान सरकार लोकसभा में चर्चा एवं पारित करने के लिये दो दर्जन नये विधेयक पेश करेगी. इसमें वन संरक्षण संशोधन विधेयक, ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, परिवार अदालत संशोधन विधेयक, राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने संबंधी विधेयक शामिल हैं.
ये विधेयक भी किये जायेंगे पेश
सत्र के दौरान भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 फिर से पेश किया जायेगा. पहले, इस विधेयक को एक अप्रैल 2022 को पेश किया गया था. सत्र के दौरान माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण संशोधन विधेयक, सहकारी समिति संशोधन विधेयक, नेशनल डेंटल कमीशन विधेयक, भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2022 पेश किया जायेगा. इस सत्र के दौरान केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 भी पेश किया जायेगा जिसके माध्यम से राष्ट्रीय रेल परिवहन संस्थान को गतिशक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है.