नयी दिल्ली : किसानों के विरोध प्रदर्शनों के बीच सरकार ने बुधवार को उन्हें ‘लिखित आश्वासन’ देने का प्रस्ताव दिया है. साथ ही सरकार ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी. सरकार ने किसानों को सात मुद्दों पर संशोधन का प्रस्ताव भी दिया है. मंडी व्यवस्था को कमजोर बनाने की आशंकाओं को दूर करना भी इन प्रस्तावों में शामिल है.
सरकार ने आंदोलनकारी किसान संगठनों को भेजे गये प्रस्ताव में कहा है कि नये कृषि कानूनों पर किसानों की आशंकाओं पर स्पष्टीकरण देने के लिए सरकार तैयार है. मालूम हो कि सरकार द्वारा भेजे गये प्रस्तावों में किसानों द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने की मांगों के संबंध में कोई जिक्र नहीं किया गया है.
सरकार की ओर से कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को यह प्रस्ताव भेजा है. इसमें कहा गया है कि नये कृषि कानूनों पर किसानों की आपत्तियों पर सरकार विचार करने पर तैयार है. साथ ही अपील की है कि किसान संगठन अपना आंदोलन खत्म करें.
मुख्य बातें
मंडी व्यवस्था : संशोधन किया जा सकता है. नये कानूनों में मंडियों से इतर व्यापार करनेवाले व्यवसायियों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए राज्य सरकारें अधिकृत. राज्य सरकारें लगा सकती हैं कर और उपकर.
ठगी की आशंका : राज्य सरकारों को मिलेगी शक्ति. पैन कार्डधारक व्यक्ति को एपीएमसी मंडियों के बाहर व्यापार की होगी इजाजत. व्यापारियों का रजिस्ट्रेशन कर बनाये जा सकेंगे नियम.
विवाद की स्थिति : किसानों संग विवाद होने पर दीवानी अदालतों में अपील का अधिकार देने के लिए किया जा सकता है संशोधन. दीवानी अदालतों में अपील के लिए संशोधन करने को सरकार तैयार.
जमीन अधिग्रहण की आशंका : किसानों की जमीन पर बड़े कॉरपोरेट घरानों के अधिग्रहण की आशंकाओं को लेकर नये कानूनों में है कि कृषि जमीन पर ऋण नहीं ले सकता कोई भी क्रेता. ना ही किसानों के सामने रख सकता है कोई शर्त.
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग : किसानों की जमीन को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से जोड़ने को लेकर नये कानून में वर्तमान व्यवस्था स्पष्ट है. जरूरत पड़ने पर इसे और स्पष्ट किया जा सकता है.
एमएसपी व्यवस्था : एमएसपी व्यवस्था रद्द करने और निजी कंपनियों को व्यवसाय देने की आशंकाओं के मद्देनजर लिखित आश्वासन देने को तैयार है सरकार. जारी रहेगी वर्तमान एमएसपी व्यवस्था.
बिजली संशोधन विधेयक-2020 : किसानों के लिए वर्तमान में बिजली बिल भुगतान की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं.
वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश-2020 : एनसीआर के वायु गुणवत्ता प्रबंधन अध्यादेश 2020 को रद्द करने की किसानों की मांग पर उपयुक्त समाधान की तलाश को सरकार तैयार.