नयी दिल्ली : पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन को मंजूरी दी गयी. यह जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने किसानों को लाभ पहुंचाने और कृषि क्षेत्र को बदलने के लिए ऐतिहासिक फैसले लिये हैं.
जावड़ेकर ने बताया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम ने कई तरह के निवेश को बाधित किया था. आज जो फैसला लिया गया उसके बाद अनाज, तेल, तिलहन, दाल, प्याज, आलू- ऐसी वस्तुएं इसके दायरे से बाहर हो गयी हैं अब किसान इनकी बिक्री और भंडारण अपनी मर्जी से कर सकेगा. उन्होंने जानकारी दी कि यह किसानों की बहुत पुरानी मांग थी तो आज पूरी कर दी गयी.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और नरेंद्र सिंह तोमर ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करना है. जावड़ेकर ने कहा कि हमने आवश्यक वस्तु अधिनियम में किसानों के अनुकूल संशोधन किये हैं.
नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीद की है. आज का दिन कृषि के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज जो अध्यादेश आ रहे हैं, उनके अनुसार किसान अपने उत्पाद बेचने को स्वतंत्र है. अब मंडी रहेगी लेकिन अब कोई कंपनी किसानों के घर से भी उचित मूल्य देकर उत्पाद खरीद सकती है. इसपर उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट में आज यह भी तय हुआ कि कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया जायेगा. साथ ही कैबिनेट ने वन नेशन, वन मार्केट की दिशा में देश को आगे ले जाने पर विचार किया और यह तय हुआ कि इसके लिए कानून बनाया जायेगा.
Posted By : Rajneesh Anand
