CM Himanta Biswa Sarma on UCC: असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने संकल्प पत्र जारी होने के बाद बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने मंगलवार को कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में वापसी करती है, तो राज्य में तीन महीने के भीतर समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की जाएगी. उन्होंने यह भी कहा कि इस कानून को राज्य के आदिवासी और अन्य स्वदेशी समुदायों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना लागू किया जाएगा. सीएम हिमंता ने कहा कि उनकी सरकार लव जिहाद और लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कानून लाने जा रही है. इसके साथ ही राज्य के जिला आयुक्तों को अवैध आप्रवासी निष्कासन अधिनियम 1950 (Illegal Expulsion Act, 1950) के तहत अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया जाएगा. इस प्रावधान के तहत विदेशियों को 24 घंटे के भीतर देश से निष्कासित किया जा सकेगा.
बांग्लादेशी घुसपैठियों को करेंगे बेदखल, वापस लेंगे एक-एक इंच जमीन- हिमंता
मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि बीजेपी जंगलों और जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेगी. बांग्लादेशी घुसपैठियों को बेदखल किया जाएगा और उनके कब्जे से जमीन का एक-एक इंच वापस लिया जाएगा. राज्य से घुसपैठियों को हटाने में लगने वाले समय पर उन्होंने कहा कि जब तक बांग्लादेश है, घुसपैठ की कोशिशें जारी रहेंगी. सरकार को लगातार इससे लड़ना होगा. उन्होंने यह भी कहा कि घुसपैठियों को वापस भेजने की प्रक्रिया किसी निर्माण कार्य की तरह नहीं है, जिसके लिए समयसीमा तय की जा सके.
बांग्लादेशी घुसपैठियों के नेटवर्क को सरकार ने किया कमजोर – सीएम हिमंता
मुख्यमंत्री हिमंता ने कहा कि बीते पांच सालों में उनकी सरकार ने बांग्लादेशी घुसपैठियों के नेटवर्क को कमजोर किया है. इसके कारण वे अब सत्ता के केंद्र माने जाने वाले दिसपुर (राज्य सचिवालय) के आसपास नजर नहीं आते. उन्होंने दावा किया कि सत्ता में वापसी के बाद उनकी सरकार ऐसे तत्वों के राजनीतिक प्रभाव को भी पूरी तरह खत्म करने की दिशा में काम करेगी. मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही पार्टी के दोबारा सत्ता में आने पर शुरू की जाने वाली विभिन्न विकास और कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी.
इन्फ्रास्ट्रक्चर, असम को बाढ़ मुक्त बनाने समेत बड़ी घोषणाएं
- बुनियादी ढांचे पर पांच लाख करोड़ रुपये खर्च करेंगे.
- राज्य को बाढ़ मुक्त बनाने के लिए 1,800 करोड़ रुपये का मिशन शुरू किया जाएगा.
- युवाओं के लिए दो लाख सरकारी नौकरियां का इंतजाम
- 10 लाख उद्यमी बनाने की योजनाएं लागू करना.
- बालवाड़ी से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करना
सीएम सरमा ने कहा कि बीजेपी 50,000 करोड़ रुपये के निवेश से राज्य में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करेगी. उन्होंने बताया कि ओरुनोदोई योजना के तहत महिला लाभार्थियों को मिलने वाली मासिक सहायता राशि को चरणबद्ध तरीके से 1250 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये किया जाएगा. इसके अलावा, चाय बागान श्रमिकों की दैनिक मजदूरी भी धीरे-धीरे बढ़ाकर 500 रुपये की जाएगी, जबकि छोटे किसानों को हर साल 11000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का वादा किया गया है. (इनपुट भाषा)
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