नयी दिल्ली : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार निरोधी जन लोकपाल विधेयक को पारित कराने के लिए किसी भी हद तक जाने की चेतावनी दी. भाजपा के अलावा कांग्रेस भी इस विधेयक का विरोध कर रही है, जिसका समर्थन उनकी सरकार के बने रहने के लिए जरूरी है.
पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं किसी भी हद तक जाऊंगा यह पूछे जाने पर क्या वह इस्तीफा भी दे सकते हैं, आम आदमी पार्टी के नेता ने इसकी पुष्टि में प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार महत्ती मुद्दा है जिसपर वह किसी भी हद तक जा सकते हैं. यह (इस्तीफा) आपकी व्याख्या है.
यह कहते हुए कि कांग्रेस और भाजपा विधेयक को कभी पारित नहीं होने देंगे, उन्होंने कहा, चूंकि उनकी सरकार ने राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं में कथित भ्रष्टाचार की जांच कराने का निर्णय किया है, कांग्रेस ने अपनी आवाज और तीखी कर दी है. उन्होंने कहा कि पिछले सात साल से दिल्ली नगर निगम की सत्ता पर काबिज भाजपा पर भी इस बारे में आरोप हैं.
दिल्ली सरकार ने जिन कानूनविदों की राय के आधार पर जनलोकपाल बिल के संवैधानिक होने का दावा किया था, उस पर सवाल उठ गए हैं. पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के एन भट्ट ने कहा कि बिल पर केजरीवाल की उनसे किसी तरह की बात नहीं हुई थी. भट्ट ने उप राज्यपाल को कांग्रेस का एजेंट बताए जाने पर भी ऐतराज किया.
जनलोकपाल बिल पर केजरीवाल सरकार ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखी है. मुख्यमंत्री की इस चिट्टी पर अब नया विवाद शुरू हो गया है. इस चिट्ठी में केजरीवाल ने दावा किया है कि दिल्ली सरकार को बिना केंद्र की इजाजत के भी जनलोकपाल बिल लाने का पूरा संवैधानिक हक है.केजरीवाल ने जिन एक्सपर्ट का हवाला देकर दावा किया है उन्होंने भी केजरीवाल से मुंह मोड़ लिया है. दो एक्सपर्टों ने कहा कि केजरीवाल को हमने कोई राय नहीं दी है.गौरतलब हो कि लोकपाल बिल पर आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा था कि दिल्ली के उपराज्यपाल कांग्रेस के एजेंट हैं.
