कावेरी जल विवाद : हालत बेकाबू, पुलिस फायरिंग में एक की मौत, एक घायल

बेंगलुरू/ चेन्नई :कावेरी विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तमिलनाडु व कर्नाटक के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. राज्य के कई इलाकों से हिंसा व अगजनी की खबर आ रही है. सर्वाधिक हिंसा की खबर बेंगलुरू से आ रही है. जहां प्रदर्शनकारियों ने के एन डिपो के 56 बसों में आग लगा दी है. बेंगलुरू से तमिलनाडु जाने वाली बसों को निशाना बनाया जा रहा है. उधर प्रदर्शनकारियों ने भीड़ को पर काबू पाने के लिए पुलिस फायरिंग की. इस फायरिंग में एक की मौत हो गयी वहीं एक अन्य प्रदर्शनकारी घायल हो गया.

1 civilian dead, 1 injured in firing by police near Hegganahalli area in #Bengaluru #CauveryProtests

— ANI (@ANI) September 12, 2016

उधर चेन्नई से भी प्रदर्शन की खबर आयी है. चेन्नई में प्रदर्शनकारियों ने बैंक ऑफ कर्नाटक के ब्रांच में पत्थरबाजी की है. बेंगलुरू में बढ़ते प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये है.स्थानीय प्रशासन ने उन इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है जहां तमिलवासी रहते है. शाम 5 बजे के बाद शहर में 144 लगा दिया गया है. बेंगलुरू में मेट्रो सर्विस अस्थायी तौर पर बंद कर दी गयी है. वहीं कर्नाटक से तमिलनाडु जाने वाली बसों को बंद किये जाने की घोषणा की गयी है. सीआरपीएफ, आरपीएफ, सीआईएसएफ तैनात, 20 हजार होमगार्ड्स के जवानों को भी लगाया गया है.प्रदर्शनकारी तमिल फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के पोस्टर भी फाड़ते नजर आये.

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु के लिए कर्नाटक कावेरी नदी से अब 15 हजार क्यूसेक की जगह 12 हजार क्यूसेक ही पानी छोड़े. न्यायालय ने आज अपने आदेश में संशोधन कर कर्नाटक को तमिलनाडु के लिए कावेरी नदी से छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा घटाते हुए 20 सितंबर तक प्रतिदिन 12,000 क्यूसेक पानी जारी करने का आदेश दिया ताकि समीपवर्ती राज्य के किसानों की हालत में सुधार हो सके.कर्नाटक ने एक हजार क्यूसेक पानी प्रतिदिन छोड़ने की अनुमति मांगी थी.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर हिंसा भड़क उठी. राज्यभर के कई जिलों से आगजनी की घटनाएं सामने आयी है. बेंगलुरु के ज्यादातर स्कूलों को बंद कर दिया गया है. वहीं, पूर्व प्रधानमंत्री वजनता दल सेकुलरकेनेता एचडी देवगौड़ा ने कहा कि कर्नाटक के किसानों को इस साल नुकसान उठाना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि सरकार प्रदर्शन को नियंत्रित करने में सक्षम है.