भुवनेश्वर : ओड़िशा सरकार ने प्रमुख खनिजों की रायल्टी दरों तथा किराये में संशोधन की आज केंद्र से मांग की. राज्य को रायल्टी दरों तथा अनिवार्य किराया(डेड रेन्ट )में संशोधन में देरी की वजह से सालाना 2,190 करोड़ रपये का नुकसान हो रहा है.मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने केंद्रीय मंत्री दिनशा जे पटेल को लिखे पत्र में कहा है,मैं केंद्र सरकार से हमारी चिंता को समझते हुए रायल्टी तथा अनिवार्य किराये में बिना देरी के संशोधन करने का आग्रह करता हूं.
पटनायक ने कहा कि प्रमुख खनिजों :कोयला, लिग्नाइट और बालू को छोड़कर: के मामले में रायल्टी तथा किराये में वृद्धि मामले में गठित अध्ययन समूह ने जून में अपनी रिपोर्ट दे दी है. उन्होंने कहा कि ओड़िशा सरकार ने समूह को समय–समय पर सुझाव दिया है.
