नयी दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मेट्रो रेल परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जमीन के हस्तांतरण तेज करने के उद्देश्य से आज फैसला किया कि एक बार इस तरह की परियोजना मंजूर होने पर तमाम मंत्रलय मेट्रो रेल कंपनी की ओर से मांगी गई संबंधित जमीन का संचालन अधिकार दे देंगे.
सरकार के इस फैसले से समय और लागत की बचत होगी. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि प्रस्ताव मंत्रलयों, विभागों या केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों को इस तरह की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जरुरी जमीन के बदले जमीन मांगने से रोकेगा.
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