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केंद्रीय कर्मियों की न्यूनतम सैलेरी तो बढ़ेगी लेकिन एरियर लाभ मिलने की संभावना नहीं

नयी दिल्ली :न्यूनतम वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 17 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है. वित्त मंत्रालय केएक अधिकारी के हवाले से ब्यूरोक्रेसीपर फोकस्ड खबर करने वालीन्यूज वेबसाइटद सेन टाइम्स ने यहखबर दी है. इस फैसले के तहतकेंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम 18 हजार रुपये से बढ़कर 21 हजार रुपये हो जायेगा […]

नयी दिल्ली :न्यूनतम वेतन पाने वाले केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 17 प्रतिशत बढ़ाने का निर्णय ले लिया गया है. वित्त मंत्रालय केएक अधिकारी के हवाले से ब्यूरोक्रेसीपर फोकस्ड खबर करने वालीन्यूज वेबसाइटद सेन टाइम्स ने यहखबर दी है. इस फैसले के तहतकेंद्रीय कर्मियों का न्यूनतम 18 हजार रुपये से बढ़कर 21 हजार रुपये हो जायेगा और इसका लाभ एकजनवरी 2018 से केंद्रीय कर्मियों को मिलेगा.इसप्रस्ताव परविसंगति समिति एवं वित्तमंत्री एक बार और विचार करेंगे और फिर यह विषय कैबिनेट में जायेगा. लेकिन, एक बड़ी बात यह कि अबतक न्यूनतम वेतन पा रहे केंद्रीय कर्मियोंको सरकार वेतन संशोधन के अनुरूप कोईएरियर नहींदेगी, जो भीबढ़ा वेतन उन्हें मिलना है वह पहली जनवरी 2018 से ही प्रभावी होगा. इसके पीछे कारण जीडीपी में आयी गिरावट को बताया जा रहा है और सरकारअभी आर्थिक दबावों का का सामना करना पड़ रहा है.

उल्लेखनीय है कि सातवें वेतन आयोगीकी सिफारिशों के अनुसार केंद्रीय कर्मियों के वेतन में संशोधनकिया गया था और न्यूनतम वेतनसातहजार रुपये से 18 हजार रुपये कर दिया गया था, लेकिन इस फैसले सेकर्मचारी संगठन नाराज थे. आयोग ने फरवरी 2014 में अपनीसिफारिशें दी थी, जिसे मोदीसरकार ने अस्तित्व में आने के बाद लागू किया.इस पर कर्मचारी संघों ने तब नाराजगी जतायी थी और कहा थाकि 70 साल में केंद्रीय कर्मियों की तनख्वाह सबसे कम मात्र 14.27 प्रतिशत बढ़ी है, जो लिविंग स्टैंडर्डके अनुरूप नहीं है. उन्होंने सरकार पर इस पर विचार करने के लिए दबावडाला और निचले स्तर के कर्मियों का न्यूनतम वेतन कम से कम 26 हजार करने का दबाव बनाया. जिसके बाद वित्तमंत्रीअरुणजेटलीनेमामले को नेशनलएनोमलीकमेटीयानीराष्ट्रीयविसंगतिकमेटी को सौंप दिया.इसकमेटीवमजदूरसंगठनोंकेबीचलगातार वार्ता जारी थी और इस वार्ता के आधार पर हीन्यूनतम वेतन21 हजार रुपये करने पर सहमति बनी थी.

ध्यान रहे कि वेतन आयोग कीसिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मियों का अधिकतम वेतन 80 हजार रुपयेको बढ़ाकर 2.25 लाख रुपये किया गया था, वहींकैबिनेट सेक्रेटरी केलिए यह 2.50 लाख रुपये है. सभी स्तर के कर्मियों के लिए यह वेतन संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर 2.57 गुणा था, लेकिन अब निचले स्तर के कर्मियों की तनख्वाहमें वृद्धि होने पर यह उनके लिए तीन गुणा हो जायेगा. अगर इसे 26 हजार किया जातातो यह 3.68 गुणा हो जाता, जिसके लिए सरकार तैयार नहीं हुई.

केंद्रीय कर्मियों के लिए खुशखबरी, जल्द 21 हजार रुपये हो सकता है न्यूनतम वेतन

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