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झारखंड की राजधानी रांची में शनिवार को तीन जगहों से अतिक्रमण हटाया गया. इस दौरान 70 से अधिक दुकानें तोड़ी गयीं. ये कार्रवाई रांची नगर निगम द्वारा की गयी.

रांची के झिरी में 33 एकड़ में फैला कचरे का पहाड़ जल्द खत्म होगा. कंपनी द्वारा काम शुरू कर दिया गया है. इससे मच्छरों से लोगों को मुक्ति मिलेगी. इस पर 93 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

रांची नगर निगम करमटोली तालाब के पास रह रहे लोगों को थड़पखना के वीर बिरसा नगर में बने अपार्टमेंट में फ्लैट दे रहा है, लेकिन यहां के 11 में से 9 परिवार झोपड़ी छोड़कर फ्लैट में आने को तैयार ही नहीं है. यहां से इन लोगों को हटाने के लिए नगर निगम पिछले तीन साल से प्रयास कर रहा है.

इन चीजों के घर में रहने पर भी बदबू या कोई परेशानी नहीं होगी, इसलिए निगम के वाहन सूखा कचरा उठाने के लिए दो से तीन दिनों में एक बार मोहल्ले में आयेंगे.

राजधानी के 9 वार्डों में सीवरेज-ड्रेनेज की पाइपलाइन बिछाई गई है. घरों को सीवर लाइन से जोड़ने की तैयारी जोरों पर हैं. महज 9 महीनों में काम पूरा हो जाएगा. सीवर लाइन से जुड़ने से घरों का गंदा पानी सीधे एसटीपी में पहुंचेगा. सीवर लाइन जोड़ने का काम 4.58 करोड़ से किया जोयगा. इसके लिए टेंडर निकाला गया है.

रांची के वैसे प्रमुख स्थान, जहां वेंडिंग जोन की आवश्यकता है, उसके लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा गया है. शहर के किस फुटपाथ पर कितनी दुकानें लगती हैं और सड़क किनारे दुकान लगने से क्या परेशानी हो रही है.

राइट टू सर्विस एक्ट के तहत जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक माह की समय सीमा निर्धारित की गयी है. लेकिन नगर निगम में इस एक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं.

झिरी में गेल इंडिया का प्लांट कचरा से बायोगैस बनाएगा. प्लांट का कार्य अंतिम चरण में है. जनवरी में ही इसका काम पूरा कर लिया जाएगा. आइए जानते हैं प्लांट का काम कब से शुरू होगा?

डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने बताया कि शहर में 4500 ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन है. जबकि, 1400 को ही रूट परमिट निर्गत किया गया है. अधिकांश ई-रिक्शा अव्यवस्थित रूप से चल रहे हैं.

रांची नगर निगम के ही कर्मी बताते हैं कि अगर कोई भी वाहन छोटी-मोटी खराबी के कारण एक बार खड़ा हो जाता है, उसकी दोबारा मरम्मत नहीं करायी जाती है.