कोलकाता. राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र, मध्यम वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी गुजारने (बीपीएल) वाले उपभोक्ताआें को बिजली की दर में होने वाले इजाफे से बाहर रखा है. बिजली मंत्री शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने गुरुवार को यह जानकारी दी. बिजली मंत्री ने कहा : मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने बिजली की दर में होनेवाले इजाफे से बीपीएल, आम मध्यम वर्ग और कृषि क्षेत्र को अलग रखा है.
बंगाल चेंबर द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए श्री चट्टोपाध्याय ने कहा कि ऊंची इमारतों में रहनेवालों और थोक उपभोक्ताआें को बिजली की अधिक मूल्य का सामना करना पड़ सकता है. पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्लूबीएसईडीसीएल) आैसत बिजली दर में 23 पैसे का इजाफा करने जा रहा है. यह इजाफा जुलाई के बिल से लागू होगा. बिजली मंत्री बताया कि वितरण कंपनी डिसकॉम को सरकार से 400 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी पहले से ही मिल रही है.
राज्य विद्युत नियामक आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार वितरण कंपनी को सब्सिडी दे रही है, ताकि घरेलू उपभोक्ताआें को 300 यूनिट तक अपेक्षाकृत कम दर पर बिजली उपलब्ध करायी जा सके.
श्री चट्टोपाध्याय ने कहा कि पश्चिम बंगाल 2017 के मध्य तक शत प्रतिशत विद्युतीकरण के लक्ष्य को हासिल कर लेगा. राज्य सरकार समस्त सुंदरवन के लोगों को बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से काम कर रही है. इस दिशा में 95-97 प्रतिशत पूरा भी हो चुका है.
