नयी दिल्ली : कृषि क्षेत्र में बढ रहे संकट को लेकर चिंतित सरकार गन्ना किसानों के 20,000 करोड रुपये से अधिक के बकाये का भुगतान करने में चीनी मिलों की मदद के लिए जल्द ही कदम उठाएगी. साथ ही सरकार हाल ही में बेमौसम बारिश की वजह से खराब हुई गेहूं की गुणवत्ता के मुद्दे को भी हल करेगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल देर शाम गन्ना किसानों एवं गेहूं किसानों की चिंताओं पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की. यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब विपक्षी दल किसानों के प्रति ‘असंवेदनशील’ होने के लिए मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं. उच्च पदस्थ सूत्रों ने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने विस्तार से इन मुद्दों पर चर्चा की. किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए जल्द ही कुछ सकारात्मक कदम उठाए जाएंगे.’
उन्होंने कहा कि बैठक में चीनी पर आयात शुल्क मौजूदा 25 प्रतिशत से बढाकर 40 प्रतिशत करने, बफर स्टॉक तैयार करने, ऋणों के पुनर्गठन, एथनॉल उत्पादन को प्रोत्साहन, सफेद चीनी पर निर्यात सब्सिडी आदि मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई. बैठक में गुणवत्ता चिंताओं के चलते गेहूं की खरीद में आ रही दिक्कतों पर भी चर्चा की गई. उन्होंने बताया कि बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, खाद्य मंत्री रामविलास पासवान, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थे.
