झारखंड मुक्ति मोरचा की तरफ से यह पहले ही संकेत दिये गये थे कि सरकार इस मामले की जांच करेगी. 12 मई को झामुमो द्वारा प्रेस कांफ्रेंस कर रघुवर दास समेत भाजपा के कार्यकाल में हुए कार्यों की जांच कराने की बात कही गयी थी.
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पांच दिनों के बाद ही राज्य सरकार ने दोनों भवनों के निर्माण की जांच कराने का आदेश भी जारी कर दिया है. इससे पहले एक जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नवनिर्मित झारखंड विधानसभा और झारखंड हाइकोर्ट के निर्माण कार्य में बरती गयी वित्तीय अनियमितता की जांच एसीबी से कराने का आदेश दिया था.