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SIR Bengal: बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले चल रही मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की हियरिंग का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ-साथ राजनीतिक और शिक्षा जगत के लोगों को नोटिस भेजे जाने के लिए क्रिटिसिज्म झेल रहे चुनाव आयोग ने बंगाल के एक राष्ट्रनायक के परिवार को एसआईआर की सुनवाई का नोटिस भेज दिया है. ये शख्सीयत कोई और नहीं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र बोस हैं.
चंद्र बोस ने पूछा- हमें भी साबित करनी होगी नागरिकता?
चुनाव आयोग की ओर से चंद्र बोस को एसआईआर हियरिंग का नोटिस भेजे जाने की खबर सामने आते ही, पॉलिटिकल और सोशल एक्टिविस्ट्स ने इसके लिए इलेक्शन कमीशन पर रियैक्ट करना शुरू कर दिया. चंद्र बोस खुद हैरान हैं. उन्होंने कहा है कि क्या अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशजों को भी भारत की नागरिकता का प्रमाण देना होगा? आखिर देश किस दिशा में जा रहा है?
इलेक्शन कमीशन को देनी पड़ी सफाई
पॉलिटिकल पार्टीज ने इसकी आलोचना शुरू की, तो इलेक्शन कमीशन को सफाई देनी पड़ी. इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि चंद्र बोस के एनुमरेशन फॉर्म में 2002 की मतदाता सूची में दर्ज किसी मतदाता से लिंक करने वाला कॉलम खाली छोड़ दिया था. इसी टेक्निकल गड़बड़ी की वजह से नियम के अनुसार उन्हें एसआईआर हियरिंग के लिए बुलाया गया है.
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आम नागरिकों के साथ-साथ कई वीआईपी को भेजा गया है नोटिस
पश्चिम बंगाल में एसआईआर हियरिंग के लिए आम नागरिकों के साथ-साथ कई वीआईपी को भी नोटिस भेजा जा चुका है. कई राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके परिजनों को भी नोटिस भेजा गया है. इसमें विधायक और सांसद भी शामिल हैं. बंगाल में सरकार चला रही पार्टी तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि छोटी-छोटी गलतियों की वजह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें लाईन में खड़ा किया जा रहा है.
तृणमूल कांग्रेस ने मामले को राजनीतिक प्रतिशोध से जोड़ा
तृणमूल कांग्रेस ने चंद्र बोस को नोटिस भेजे जाने के मुद्दे को राजनीतिक रंग दे दिया है. टीएमसी ने पूछा है कि क्या राजनीतिक बदले की भावना के तहत चंद्र बोस को नोटिस भेजा गया है? दरअसल, चंद्र बोस भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के टिकट पर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं. हालांकि, वह किसी चुनाव में जीत नहीं सके. वर्ष 2023 में भाजपा से मतभेद के बाद उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी.
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