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Assembly Elections 2026: पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में होने वाले चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग का एक दल बंगाल से पहले तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेगा. आयोग 3 दिन के दौरे पर जायेगा और 25 से 27 फरवरी तक तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव से संबंधित तैयारियों का जायजा लेगा. अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.
बंगाल समेत 5 राज्यों में अप्रैल-मई में चुनाव संभव
तमिलनाडु और पुडुचेरी के अलावा, पश्चिम बंगाल, असम और केरल में अप्रैल-मई में विधानसभा चुनाव संभावित हैं. चुनाव की तैयारियों का आकलन करने के लिए निर्वाचन आयोग के शीर्ष अधिकारियों ने इस सप्ताह असम का दौरा किया था.
असम के चुनाव में रखा जायेगा बिहू त्योहार का ध्यान
ज्ञानेश कुमार ने गुवाहाटी में संवाददाताओं से कहा था कि निर्वाचन आयोग 14 अप्रैल को पड़ने वाले बिहू त्योहार को ध्यान में रखते हुए पूर्वोत्तर राज्य के लिए चुनाव कार्यक्रम को अंतिम रूप देगा. चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले निर्वाचन आयोग का उन राज्यों का दौरा करना आम बात है, जहां चुनाव होने हैं.
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Assembly Elections 2026: मई में खत्म हो रहा है 4 विधानसभा का कार्यकाल
पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून में अलग-अलग तारीखों पर खत्म हो रहा है. पुडुचेरी विधानसभा का 5 साल का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो रहा है. असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल विधानसभाओं का कार्यकाल क्रमशः 20, 23, 10 और 7 मई को समाप्त हो रहा है.
8 चरणों में हुए थे बंगाल विधानसभा चुनाव 2021
वर्ष 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव 8 चरणों में हुए थे, जो अब तक के अधिकतम चरण हैं. असम में 2 चरणों में और तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक-एक चरण में चुनाव कराये गये थे. चुनावी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पुडुचरी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद 14 फरवरी को अपनी अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करने वाला पहला राज्य था.
बंगाल में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने दिये हैं कई आदेश
पश्चिम बंगाल की अंतिम मतदाता सूची 28 फरवरी को प्रकाशित होगी. बंगाल में एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कई अहम आदेश दिये. इसमें एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए लीगल ऑफिसर्स की तैनात करने का आदेश कलकत्ता हाईकोर्ट को दिया गया है. सभी जिलों के डीएम और एसपी से कहा गया है कि वे इन लीगल ऑफिसर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे. असम में विशेष गहन पुनरीक्षण के बाद फाइनल वोटर लिस्ट 10 फरवरी को पब्लिश हुआ था.
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