सांकतोड़िया : समय से पूर्व सेवानिवृत्त करने की तैयारी से कोयला अधिकारियों में भारी आक्रोश है. उनका कहना है कि प्रबंधन स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना लागू करे, ताकि रिटायरमेंट लेने वाले अधिकारी इसका लाभ ले सकें. जबरन सेवानिवृत्त किए जाने से उनमें हताशा है और इसका असर कार्य पर भी पड़ रहा है.
ईसीएल समेत सीआइएल की विभिन्न अनुषांगिक कंपनी में कार्यरत अधिकारियों की छंटनी की तलवार लटक रही है. नई नीति के तहत कई अधिकारियों की सूची तैयार की गई है, पर अभी कार्यमुक्त नहीं किया गया है.
अधिकारी इसका विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि उन्हें नियम विरुद्ध कार्यमुक्त नहीं किया जाना चाहिए. ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव की बैठक में इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा की गई.
इसमें कहा गया कि प्रबंधन कोयला अधिकारियों के हित में कार्य करे, ताकि अधिकारी कोयला उत्पादन में अहम योगदान दे सके. उन्होंने कहा कि वर्ष 2017-18 में पीआरपी का भुगतान किया गया, पर पिछली अवधि का भुगतान नहीं दिया गया.
संयोजक पीके सिंह राठौर ने कहा कि कंपनी में अनुभवी अफसरों की कमी बनी है, पर वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों को ही बाहर निकालने का षड्यंत्र किया जा रहा है.
इससे अधिकारियों के मध्य भय पैदा हो रहा है. प्रबंधन अधिकारियों को निकालने के बजाय उनके लिए आकर्षक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) लागू करे, ताकि जिन अधिकारियों को कार्य छोड़ना है, वे वीआरएस भरकर कार्यमुक्त हो जाये. इससे अधिकारियों के साथ ही कंपनी को भी फायदा होगा.