सरायकेला : चांडिल में अवैध खनन की पुष्टि

सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिला समाहरणालय में सोमवार को खूंटी सांसद कड़िया मुंडा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई. इसमें विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा हुई. विद्युत विभाग की कार्य प्रगति काफी धीमी पायी गयी. सांसद ने असंतोष जताते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. दिसंबर तक सभी गांवों का विद्युतीकरण […]

सरायकेला : सरायकेला-खरसावां जिला समाहरणालय में सोमवार को खूंटी सांसद कड़िया मुंडा की अध्यक्षता में दिशा की बैठक हुई. इसमें विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा हुई. विद्युत विभाग की कार्य प्रगति काफी धीमी पायी गयी. सांसद ने असंतोष जताते हुए कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया. दिसंबर तक सभी गांवों का विद्युतीकरण करने व जिन गांवों में ट्रांसफॉर्मर जल गया है, उन्हें बदलने का निर्देश दिया.
सदस्यों ने खरसावां प्रखंड के ढीपासाही में विद्युतीकरण नहीं कराये जाने की बात कही. सांसद ने विद्युत विभाग के इइ को अविलंब गांव का विद्युतीकरण करने का निर्देश दिया. सरकारी भवन, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, स्कूलों आदि में विद्युतीकरण का निर्देश दिया. चांडिल प्रखंड अंतर्गत मेसर्स नव निर्माण बिल्डर्स पार्ट श्री धर्मवीर भादुरिया, आदित्यपुर पर लेंगडीह में 8.75 एकड़ में अवैध तरीके से खनन की बात कही गयी. इसकी जांच में मामला सही पाया गया.
इस पर जिला खनन पदाधिकारी को लघु खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया गया.जिले के विभागों में समन्वय का अभाव : दिशा की बैठक के बाद स्थानीय परिसदन में पत्रकारों से बात करते हुए खूंटी सांसद कड़िया मुंडा ने कहा कि जिले में विकास कार्य संतोषजनक नहीं है. विभागों में आपसी समन्वय का अभाव है. इसके कारण कई योजनाएं लटक रही है. सांसद ने कहा कि विद्युत विभाग की कार्य प्रगति काफी धीमी पायी गयी. जिले के आला अधिकारियों को योजना के बारे में विस्तार से जानकारी तक नहीं है.
सांसद ने कहा कि ग्रामीण सड़कों का कार्य एनपीसीसी सहित अन्य एजेंसी करती है. इनका जिला स्तर पर कोई इंफ्रांस्ट्रक्चर नहीं है. जिले के अधिकारी जानकारी नहीं होने की बात कहकर अपना हाथ खड़े कर रहे हैं. विभागों में इंटर मॉनिटरिंग सिस्टम सही नहीं है.
क्यू कंस्ट्रक्शन कंपनी पर हुई प्राथमिकी : सांसद ने कहा कि विगत बैठक में केरकेट्टा डैम में खरसावां से आकर्षणी मंदिर होते हुए जलपथ प्रमंडल विभाग की ओर से हो रहे कैनाल निर्माण में गड़बड़ी पर संवेदक के खिलाफ प्राथमिकी की कार्रवाई हो चुकी है. खराब गुणवत्ता से बने निर्माण को तोड़ कर नया बनाया गया है. सांसद ने कहा कि जिन मजदूरों को कम मजदूरी मिली थी, उनका बकाया दिलाया गया.

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